मङ्सिर २४ गते । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका–३ का पूजन श्रेष्ठ र लक्ष्मी श्रेष्ठलाई आफूले पालेका बङ्गुर स्याहार्न भ्याइनभ्याइ छ । साना बुच्चादेखि बङ्गुरका माउ र बेच्नयोग्य बङ्गुरको हेरचाह गर्न श्रेष्ठ दम्पतीलाई निकै गाह्रो पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि छ वर्ष साइप्रस बसेर घर फर्किएका दम्पतीलाई पुनः विदेशमा गएर काम गर्न त्यति इच्छा भएन । पारिवारिक समस्या र विदेश नजाने मनले उहाँहरूले तीन वर्षअघि ‘पशुपति पशुपालन तथा कृषि फार्म’ दर्ता गरेर बङ्गुरपालनलाई व्यवसायका रूपमा अँगालिरहनुभएको छ ।
सुरुमा पाँच/छ लाख रुपियाँ लगानी गरेर थालेको बङ्गुरपालन व्यवसायमा अहिले लगानी नै ३५ लाख रुपियाँभन्दा माथि पुगिसकेको लक्ष्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उन्नत जातका बङ्गुरपालन, बुच्चा उत्पादन र बिक्रीले गर्दा अहिलेको लगानी अनुसारको आम्दानी सन्तोषजनक रहेको छ ।”
लक्ष्मीले भन्नुभयो, “विदेशमा पनि काम नगरी हुँदैन, घरमै बरु आराम गर्न त पाइन्छ । फेरि विदेश जान मन लागेन, कमाइ त यहाँ र विदेशमा उस्तै उस्तै थियो ।” श्रेष्ठ दम्पतीले अहिले मासिक डेढ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ । बङ्गुर फार्म एक्लै धान्न नसक्ने भएपछि एक जनालाई मासिक तलबमा काम लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
“अहिले ठुला साना गरी १२० वटा बङ्गुर छन् । तिनीहरूलाई दाना, चारोमा पनि निकै खर्च हुन्छ । गाई, बाख्रा पाल्नभन्दा बङ्गुर पाल्न सजिलो भएकाले यसैलाई व्यवसायका रूपमा अगाडि सारेका छौँ,” पूजनले भन्नुभयो, “अहिले नेपालका स्थानीयदेखि झापाका बजार र भारतको मिरिकदेखि सिक्कमसम्म बुच्चा पठाउने गरेका छौँ ।” यो फार्ममा एउटा बुच्चाको मूल्य न्यूनतम सात हजार रुपियाँ रहेको छ । उमेर र जात अनुसार बुच्चाको मूल्य फरक पर्ने गरेको बताइएको छ । यहाँबाट बुच्चा उत्पादनका लागि माउ बङ्गुर पनि बिक्री हुने गरेको छ । माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि यस वर्ष ‘युवा उद्यमी कार्यक्रम’ अन्तर्गत यस फार्मलाई व्यवसाय प्रवर्धनका लागि नगद एक लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकाले आफूहरू व्यवसायप्रति उत्साहित रहेको श्रेष्ठ दम्पतीको भनाइ छ ।
“स्थानीय सरकारले युवा उद्यमी र गाउँमा चलेका यस्ता व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने हामी जस्ता धेरै युवा विदेशको सपना हटाएर गाउँमै रमाउन सक्ने रहेछन् जस्तो लाग्छ,” पूजनले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा लगानी गर्न पैसा हुँदैन, बल्लतल्ल गरेको लगानीको सुरक्षा हुँदैन, उत्पादन भएको वस्तुको आवश्यक बजार हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उत्पादित वस्तुको बजारलाई निश्चित गरिदिने हो भने धेरै युवाले विदेशको सपना त्याग्न सक्छन् ।”
