काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको हो। अदालतले चैत ३० गते अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि सरकारलाई आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथि गम्भीर प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मंगलबारको बहसमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा। विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत लगायत कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए।
बहसका क्रममा संघीय संरचनाको मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ का विभिन्न प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र सञ्चार स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी परिपत्र संविधानको धारा १३३९२०९३० बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुन समय लाग्ने भएकाले त्यसअघिसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रहिरहे मुलुकको सञ्चार क्षेत्र, विशेषतः निजी मिडिया, गम्भीर संकटमा पर्ने र जनताको सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक जानकारीहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो।
