काठमाडौं । १३६ जना जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगलाई तिरेको ४ करोड ४ करोड ५१ लाख १५ हजार जरिमाना फिर्ता नहुने भएको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, ढिलो गरी बुझाएका र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउँदै नबुझाएका स्थानीय चुनावका उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिमाना तिर्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेशपछि जरिमाना तिरिसकेको जनप्रतिनिधिको फिर्ता नहुने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १३६ जना उम्मेदवारले ४ करोड ५१ लाख १५ हजार जरिमाना बुझाएका छन् । अदालतको आदेश लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा उनीहरूलाई माफी मिनाहा गरिसकेकी छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को निवेदनमा संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिमाना गर्दै ६ महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्धारित जरिमाना नबुझाउनेले ६ महिनासम्म निर्वाचनमा लड्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिमाना माफी–मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगमार्फत ३ करोड ८१ लाख १५ हजार र प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत् ७० लाख जरिमाना संकलन भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार जरिमाना बुझाएका छन्।
यस्तै महानगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले १ लाख ५० हजारका दरले जरिमाना बुझाएका थिए।
