राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाले बढाएको जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन बिना समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिदैन्। यसका लागि सबभन्दा पहिला शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। यससँगै प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक संरचनामा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। शिक्षा समृद्धिको आधार होभने प्रशासन र न्यायलय सहयोगी अनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी र देशमुखी हुनुपर्छ।
हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ, “नेपाल समृद्ध बनाउने मुख्य आधार गुणस्तरीय शिक्षा नै हो। यससँगै कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको व्यावसायीकरण र उर्जाको व्यापारीकरण गर्नुपर्छ। अनि मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।” त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा स्टेफेन हकिङको भनाइलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। हकिङ भनेका छन्, “ज्ञानको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अज्ञान होइन, ज्ञानको भ्रम हो।” आज देशले त्यो भ्रमको अन्त्य खोजेको छ।
शिक्षामा आमूल सुधारका लागि हामीले शिक्षाको दार्शनिक पक्षको पुनरावलोकन, राष्ट्रिय उद्देश्य निश्चित, नीतिमा परिवर्तन, शैक्षिक जनशक्ति तयारी अनि श्रोत र साधनहरूको ठीक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्ने आधार र वातावरण बनाउनु पर्छ। सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणबिना देशको शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधार सम्भव छैन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसर्थ सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि निःशुल्क र निजी शिक्षाको नीति त्याग्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन राज्यको श्रोतले मात्र पुग्दैन्, अभिभावकहरूले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।
यतिबेला हामीले बुझ्नैपर्छ, शिक्षामा निःशुल्कीकरण र व्यापारीकरण, अर्थ व्यवस्थाको उदारीकरण र बढ्दो धर्मान्तरणले गर्दा हामी मानसिक रूपमा कमजोर र आर्थिक रूपमा परनिर्भर भइरहेका छौं। जसले गर्दा नागरिक विदेश पलायनको संस्कृति बढेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। देश समृद्ध बनाउन नागरिकले आफ्ना क्षमताहरू देशभित्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यही दृष्टिकोणका साथ नागरिकलाई खासगरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधार नै पहिलो सर्त बनाउनु पर्छ।
२१औं शताब्दी नयाँ पुस्ताको शताब्दी बनाउनका लागि उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। त्यहीअनुसार लगानी सुनिश्चित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वीय चिन्तन प्रणालीको जगमा शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्दै अन्य चिन्तन प्रणाली र संस्कृतिको सन्तुलित प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ। नयाँ पुस्तालाई वैश्वीक नागरिक बनाउने ध्येय हाम्रो शिक्षा प्रणालीको हुनुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, वैश्वीक नागरिक बनाउनु भनेको पलायनका लागि तयार गर्नु होइन। वास्तवमा वैश्वीक नागरिक बनाउनु भनेको घरपरिवार, समाज र देशसँगै परदेश पनि चिनाउनु र बुझाउनु हो।
आज हाम्रो शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई न घरपरिवार, समाज र देश चिनाएको छ न त परदेश नै के हो भनेर बुझाउन सकेको छ। जसका कारणले न देशको विकास अपेक्षित गतिमा हुनसक्यो न त परदेशिने प्रवृत्ति नै घट्यो। देशको दिगो विकासमा यो खालको अवस्था मुख्य बाधा भनेको छ। यो यथार्थलाई स्वीकारेर हामीले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सूधारको रणनीतिका साथ लगानी बढाउँदै देशको दिगो विकासमा शिक्षाको भूमिका बढाउनु पर्छ। खराब शिक्षा व्यवस्थाको निरन्न्तरताले अहिले त हाम्रो देशको विकासको गतिमाथि प्रश्न उठ्दैछ। भोलि देशको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ। जसले आउँदा दिनमा शान्त र समृद्ध विश्व बनाउँदै मानव जातिको सामूहिक हित गर्ने “बसुधैव कुटुम्बकम्” भन्ने पूर्वीय विश्वदृष्टिकोण नै कमजोर हुनेछ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “पूर्वीय विश्व दृष्टिकोण कमजोर हुनु भनेको हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति र धर्मसँगै देश पनि कमजोर हुनु हो। यो सत्यलाई स्वीकारेर हामीले विलम्ब नगरी देश समृद्ध बनाउने दृष्टिकोणका साथ शिक्षा व्यवस्थाको आमूल सुधारमा केन्द्रीत भएर क्रियाशीलता बढाउनु र बसुधैव कुटुम्बकम् भन्ने पूर्वीय विश्वदृष्टिकोणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ।” अनिमात्र दिगो विकासको बलियो आधार तयार गर्न सकिन्छ।
दिगो विकासका लागि शिक्षा भनेको के होरु यो प्रश्नमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षाले सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको हानि, श्रोतहरूको दिगो प्रयोग, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता र असमानता लगायतका चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सक्ने ज्ञान, सीप, मूल्यमान्यता र क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ। यसले सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई सही सूचना दिनुपर्छ र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकारात्मक र रचनात्मक पनि बनाउन सक्नुपर्छ। सिकाइ प्रक्रिया र गुणस्तरीय शिक्षा यसको अभिन्न अंग हो। त्यसैले सिकाइको संज्ञानात्मक, सामाजिक(भावनात्मक र व्यवहारिक आयामहरूलाई व्यापक बनाउन शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षामा आमूल सूधार पहिलो सर्त होभने दोस्रो सर्त यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा स्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन नसक्दासम्म एकातिर शिक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहन्छ भने अर्कातिर देश समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा अधुरो भइरहन्छ। अनि शैक्षिक माफियाहरूबाट अभिभावकहरू ठगिने र नयाँ पुस्ताको विदेश पलायनको प्रवृत्ति बढीरहन्छ। शिक्षा व्यवस्था खराब हुँदा देश सामाजिक(आर्थिक र कुटनीतिक रूपमा कमजोर बनेको यथार्थलाई स्वीकार्दै हामीले पूर्वीय चिन्तन प्रणालीको जगमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्दै लगानी पनि बढाउनु पर्छ। यथास्थितिमा सुधारले मात्रै हामीले परिकल्पना गरेको शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिदैन्।
“सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ अन्यथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा शिक्षा व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्ने इच्छाशक्तिसहित नीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ।”
अन्तमा गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकाससँगै दिगो समाज निर्माणको आधार पनि हो। त्यसैले औपचारिक शिक्षा र प्रशिक्षणका साथै अनौपचारिक शिक्षा र प्रशिक्षण सबै तहहरूमा आवश्यक भएको छ। यसले हाम्रो जीवनको गुणस्तर र नयाँ पुस्ताको सोच र जीवनको गुणस्तर वैश्वीक स्तरको बनाउन सहयोग गर्छ। दिगो विकासको लागि शिक्षाले आममानिसहरूलाई तयार गर्छ र निर्णयहरूमा सहभागी हुन ज्ञान, मूल्य र सीप विकास गर्न सक्षम बनाउँछ। हामीलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा स्थानीय र विश्वव्यापी रूपमा तयार गर्छ। जसले भोलिका दिनमा देश र विश्वलाई नोक्सान नगरी जीवनको गुणस्तर सुधार्न सघाउँछ।
