काठमाडौँ- सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको छ भने सहमतिसँगै पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख छ ।
