काठमाडौं । सरकारले दुर्गा प्रसाईंको हतियारको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रसाईंले प्रयोग गर्दै आएको हतियारको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट दुर्गा प्रसाईंका दुई बडिगार्ड हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । प्रसाईंका बडिगार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरुबाट प्रहरीले २२ बोर ए३५४७५२ को हतियार बरामद गरेको थियो ।
सो हतियार आफूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट अनुमति लिएर राखेको दाबी प्रसाईंले गरेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सीमा दिइएको छ । सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालयका उससचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी छन् ।
यता केहि दिनअघि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमा समेत दुर्गा प्रसाईले बोकेको हतियारका विषयमा प्रश्न उठेको थियो । एमाले सांसद रघुजी पन्तले दुर्गा प्रसाईलाई के आधारमा हतियार बोक्न दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको थिए । जसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रसाईलाई हतियार बोक्नका लागि नेपालको कानुनीले दिएको सुविधा भन्दा बढी अधिकार दिइएको पाइएको बताएका थिए ।
हेर्नुस् छानबिन समितिको कार्यादेश
१) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नं. ज्ञण्ज्ञघज्ञ मा जारी भएको द्दद्द बोर ब्घछद्धठछद्द नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उपर कारवाहीको सिफारिस गर्ने ।
२) व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
३) हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने ।
४) इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने ।
५) हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने ।
६) माथि क्र. सं. १ देखि ४ सम्म उल्लेखित विषयहरु समेटी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
