काठमाडौँ : मुलुकको दिगो विकासका लागि हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न त्यसका आधार तयार पारिनुपर्ने धारणा जानकारहरुले राखेका छन् । यहाँ आज आयोजित ‘एसियन क्रेडिट सप्लिमेन्टेसन इन्सिच्युसन कन्फेडेरेसन’ (एसिक्स) को ३६औँ सम्मेलनको अन्तिम सत्रका सहभागी वक्ताहरुले हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स), समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) लगायतका विभिन्न अवधारणामार्फत् दिगो र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने सुझाव जानकारबाट आएको हो । सम्मेलनका क्रममा ‘प्रकृतिका लागि लगानी’ शीर्षकको अन्तिम सत्रका वक्ताहरुले नेपालको नीति निर्माण तहमा समेत हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा नयाँ रहेको र विस्तारै कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको यसलाई थप परिस्कृत तथा व्यवस्थित तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उक्त सम्मेलनमा कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले नेपालको बैंङ्किङ क्षेत्रका लागि पनि हरित वित्तको अवधारणा नयाँ रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको महत्व तथा आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको बताउनुभयो । “केन्द्रिय बैंकले केही कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि हरित वित्तको अवधारणा हाम्रो लागि नयाँ हो । यो किन आवश्यक छ भन्नेकुरामा पनि हामी अझै स्पष्ट भइसकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित व्यवसाय गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको माग गर्ने र साना किसानका लागि धितोको समस्या हुने भएकाले उनीहरुलाई त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्ने महाप्रबन्धक थापाको भनाइ थियो ।
विजनेस अक्सिजन प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्त पाण्डेले नेपालले न्यून सम्भाव्यता कोष (भ्यायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजिएफ)सम्बन्धी कानुनी आधार तयार पारे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि भिजिएफको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनु भएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नेपालले तथा हरित लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विश्व बैंकका वरिष्ठ निजी क्षेत्र विशेषज्ञ नतासा कपिलले साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्तनमा आधारित र प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन एवम् उत्पादकत्व बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । साना तथा मझौला उद्योगले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र पारस्थितिक प्रणालीमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले कृषि र प्रविधिमा आधारित साना व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
