काठमाडौं । तत्कालीन सेन्चुरी कर्मसियल बैंकमा कमसल धितो राखेर करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरिएको प्रकरणको अनुसन्धान फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने निकायमै फिर्ता गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दशैं अघि अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यलयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल फिर्ता गरेको छ । थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता गरिएको सहायक न्यायाधिवक्ता सरिता पोखरेलले पुष्टि गरिन् । ‘दशैंअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको थियो । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि सोही अनुसार लेखी पठाएका हौं’, पोखरेलले भनिन् । स्रोतका अनुसार ६ वटा बुँदामा थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । ‘एकमुष्ट सोलोडोलो रुपमा मुद्दा ल्याइएको थियो । तर त्यसमा कसको भूमिका के भनेर प्रत्येक प्रतिवादीहरुको भूमिका उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाएका छौं’, सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘थप केही सबुद प्रमाणहरु पनि खोज्न भनेका छौं ।’
सीआईबीका निर्देशक तथा एआईजी दीपक थापाले पनि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे । ‘हामीले अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएका थियौं । केही विषयहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल फिर्ता आएको छ’, एआईजी थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसअनुसार हामीले थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ सीआईबी स्रोतका अनुसार कमसल धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा विशेषले सुरुमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा बुझाउन भनेको थियो । तर अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको हदम्याद नहुने बताएको छ । सहायक न्यायाधिवक्ता पोखरेलले पनि सरकारी कर्मचारी जोडिएका मुद्दाहरुमा हदम्याद नहुने बताइन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २)६४ को दफा १७ (१) मा जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा अदालतमा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपदफा (२) मा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसुर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएपछि पनि मुद्दा चलाउन वाधा पर्ने छैन ।
देउराली सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा चौलागाईं १८ असोजमा पक्राउ परेका थिए । देउराली सहकारीमार्फत ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कमसल धितो राखेर सेन्चुरी बैंकबाट ऋण लिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि बैंकमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहितका व्यक्तिलाई १५ फागुनमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ, सीईओ मनोज न्यौपाने, पूर्वसीईओ तुलसी गौतम, कर्मचारी राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेत पक्राउ परेका थिए । बैंकिङ कसुरको मुद्दामा उनीहरुविरुद्ध ५ दिनको म्याद समेत थप भएको थियो, तर हाजिरी जमानीमा छुटे । तर अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले सेन्चुरी बैंकमा रहँदा कमसल धितोमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको खुलेको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् । उनीहरुले धितोभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७ सय७२ रुपैयाँले बढी कर्जा प्रवाह भएको खुलेको थियो ।
यो कर्जा देउराली सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईं तथा उनको आफन्तको नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीलाई अत्यन्तै कमसल धितो राखेर ऋण दिइएको थियो । सेन्चुरी बैंक, प्रभु बैंकमा गाभिइसकेको छ र, प्रभु बैंकमा चौलागाईं र उनका परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीमा गएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋणको पोर्टफोलियो छ । त्यो ऋण पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्रीश्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रालि र उनी स्वयंको नाममा लिएका छन् । चौलागाईले बचकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरेर आफ्ना र परिवारको विभिन्न व्यक्तिको नाममा घर तथा जग्गा किन्ने गरेको थिए । त्यही सम्पत्ति राखेर उनले बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । रवीन्द्रले आरआर ग्रुप अफ कम्पनी, श्री पूजा पोल्ट्री फार्म प्रालि, देउराली प्रोपर्टिज प्रालि, मून भेन्चर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, आरआर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालि, पूजा मार्केटिङ प्रालि, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्रालि, श्रीश्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्रालि, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्रालि नामका कम्पनी खोलेका थिए ।
