अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकाबारेमा नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक समाज मञ्च प्युठानको प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेको, मन्त्रालय र निकायका लागि जारी १४ बँुदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उहाँले नागरिक तहमा बढ्दो निराशालाई आशामा बदल्नेगरी सरकारले योजनाबद्ध काम अघि बढाएको र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिक तहको साथ आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
“भ्रष्टाचार निवारण गर्ने काम सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसमा नागरिकको खबरदारी जरुरी पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “म मुख्यमन्त्री भएर पहिलो निर्णय भ्रष्टाचार निवारण गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थिएँ, पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाइसकेको छ, सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न नागरिक सहभागिता जरुरी छ ।” मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न रु पाँच लाखभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गरेको, जसबाट योजना कार्यान्वयनमा हुने चलखेल रोकिने अवस्थामा पुगेकोसमेत बताउनुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक मञ्च प्युठानका संयोजक कर्णध्वज केसीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ ।
सेवाको नाममा घुस र विकासको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउन जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लागू भएको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने प्रावधान समेटेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक मञ्चका सदस्य ओमभक्त पण्डितले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले थाल्ने अभियान प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको, नागरिक तहबाट प्राप्त गुनासाहरुको सम्बोधन छिटोछरितो हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै सो प्रतिनिधिमण्डलले प्युठानमा दुई चिस्यान केन्द्र बनेको तर, प्रयोगमा आउन नसकेका बारेमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री र सचिवसँग यसबारेमा आफूले जानकारी लिने तथा प्रयोगका लागि उपयुक्त विकल्प छानिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
