काठमाडौं -नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने दुरासययुक्त तर्क गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता रिमालले अघिल्लो निर्वाचनको तेस्रो चरणमा भएको मितीलाई अन्तिम कार्यकाल मान्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तर्क नबुझेर भन्दा पनि दुराषयपूर्ण ढंगले अघि सारेको आरोप लगाउनुभएको छ । रिमालले छ वटा तर्क प्रष्तुत गर्दै आगामी बैशाख महिना भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क अघि सार्नु भएको छ । रिमालकाा तर्क जस्ताको तस्तै :
निर्वाचन सार्न गठबन्धन समर्थकहरुले उठाएका तर्कहरु मध्ये मुलत संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा गर्नुपर्ने भनिएको हुँदा सो अगावै निर्वाचन हुनु असंबैधानिक हुने र बैशाख महिना भित्र निर्वाचन भएमा प्रदेश नं २ मा २०७४ असोज २ गते मात्र निर्वाचन भएकोले ५ बर्षे अवधि पुरा नहुने अवस्था देखिएको भन्ने छ । उनीहरुले संबिधान वा कानूनका धारार उपधारा र दफारउपदफाहहरु अन्तरसंबन्धित हुन्छन् भन्ने नबुझेर यस्ता तर्क गरेका पनि होइनन् ।उनीहरुका तर्क दुरासय युक्त छ, किनकी–
– संविधानको धारा २२५ ले धारा २१५ र ११६ को उपधारा ९६० र ९८०, र धारा २२० को उपधारा ९५० र ९६०, २१४ को उपधारा ९४०, धारा ५७, धारा २ र प्रस्तावनालाई निस्कृय वनाउन सक्दैन।
– स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल पांच वर्ष भन्दा वढि हुने वा कर्मचारीवाट संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
– संविधानको धारा ७५ को उपधारा ९१० र ९३० मा संघ सरकारको र १६२ को उपधारा ९१० र ९३० मा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भए जस्तै संविधानको धारा २१४ को उपधारा ९१० र ९४० ले नगर र गाउँ पालिकाको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहित रहने र त्यसैको नामबाट मात्र संचालन हुने व्यवस्था गरेकोछ । धारा २१५ र २१६ को ९१० ले अध्यक्षको अध्यक्षतामा मात्र गाउँ कार्यपालिका गठन हुने र प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र नगर कार्यपालिका गठन हुने हुँदा यो अविच्छिन्न रुपमा कृयाशिल हुनु पर्दछ।
– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा १० बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकालको गणना गर्दा २०७४ साल जेष्ठ ५ गतेलाई मान्नु पर्ने स्पष्ट छ ।
– हाम्रो संविधानले निर्वाचित कार्यकारिणी वाहेक अन्य प्रकारको कार्यकारिणीको परिकल्पना गरेको छैन ।
– यदि संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाऊ वा नगरसभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाउँ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने हुन्छ, जुन संविधान र कानून विपरित हुने मात्र हैन असंभव नै हुन्छ । तसर्थ, २ महिना अगावै निर्वाचन गरेर र निर्वाचन भै सकेपछि पांच वर्षको अवधि पुरा हुनासाथ मात्र नया निर्वाचितहरुको कार्यभार शुरु हुने हुँदा तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य भै सकेको छ ।
त्यसैले गठवन्धन पक्षधरहरुको तर्क गलत छ । यो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने आसयको, संविधान विपरित र दुरासय युक्त छ ।
