नेपालमा अहिले जारी शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि आन्दोलन अन्त्य हुने संकेत छैन। भर्ना अभियान, पठनपाठन, परीक्षा, र नतिजा प्रकाशन सबै ठप्प छन्। यसले देशभरका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ। शिक्षक आन्दोलनको औचित्य र माग जायज हाेलान् तर त्यसले सिर्जना गरेको साइड इफेक्ट विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि गम्भीर बन्न थालेको छ।
सामुदायिक विद्यालय बन्द – निजीको लाभ !
अहिले देखिएको प्रमुख प्रश्न हो— विद्यालय बन्द हुँदा कसलाई फाइदा भयो ? तथ्यहरू हेर्दा, निजी विद्यालयहरूले यस परिस्थितिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा लाभमा रूपान्तरण गरेका देखिन्छन्। सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकहरूका छोराछोरीको भविष्यप्रति चिन्ता स्वाभाविक छ। यस्तो अनिश्चिततामा अभिभावकले कुनै न कुनै विकल्प खोज्नैपर्छ। यो विकल्प प्रायः निजी विद्यालय बन्न पुगेको छ। जसको सीधा अर्थ– आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग झन् संकटमा परेका छन्।
आन्दोलनको नैतिकता र व्यवहारिकता
शिक्षक आन्दोलन जायज मागका लागि हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ। तिनको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गरिनुपर्नेमा केन्द्रित छ। सरकारसँग विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो पनि यथार्थमै आधारित छ। तर आन्दोलनको तरिका र प्रभावमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ। विद्यालय बन्द गराएर विद्यार्थीलाई भविष्यविहीन बनाउनु शिक्षकको नैतिक जिम्मेवारीसँग मेल खान्न। शिक्षा पाउने अधिकार बालबालिकाको मौलिक हक हो। त्यो हक आन्दोलनको नाममा कुण्ठित गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित हो ?
अभिभावकको पीडा – राजनीतिमा पढाइ गुमाएको पुस्ता
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आएका छन्। उनीहरूका लागि निजी विद्यालय पुग्नु कष्टसाध्य छ। त्यसमाथि शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय बन्द गर्दा उनीहरू पढाइबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो केवल पठनपाठनको गुमावट होइन, भविष्यको एक झिल्को हराउनु हो। हाे शिक्षा पहुँचमा राजनीति हावी हुँदा जनताले कष्ट बेहोर्नुपर्छ।
आन्दोलनको स्वरूप फेरिनुपर्ने आवश्यकता
आन्दोलनको प्रभाव विद्यार्थीसम्म पुगेको अवस्था शिक्षकहरूका लागि पनि अब चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ। अब शिक्षकहरूले आन्दोलनको शैली बदल्नुपर्छ। अबको आन्दोलनले सरकारलाई दबाब पक्कै दिनुपर्ला तर त्यो आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई थिच्ने, मर्का पार्ने र कमजोर बर्गमाथि थप अन्याय गर्नु पक्कै हुन्न । आन्दोलनको स्वरुप बदलेर स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिलेर भर्ना अभियान अघि बढाउनु पर्छ ।
शिक्षक आन्दोलनको कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयले फाइदा उठाइरहेका छन् भन्ने गुनासो अब केवल आरोप होइन, तथ्यमा आधारित विश्लेषण हो। तर दोष केवल निजी विद्यालयको होइन, शिक्षा प्रणालीको असक्षमता र राजनीतिक प्रभावमा अल्झिएको संरचनाको पनि हो।
अतः अब आन्दोलनको औचित्यमाथि होइन, यसको स्वरूप र प्रभावमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। नत्र निजी विद्यालयको एकाधिकार झन् बलियो हुँदै जानेछ र शिक्षा वर्गीय विभाजनमा झन् गहिरो ध्रुवीकरण हुनेछ। शिक्षामा समानता ल्याउने सपना त्यति टाढा धकेलिनेछ, जतिसम्म आवाज सुनिँदैन।
