काठमाडौँ, भदौ ११ गते । हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले मुलुकभरि ६०.५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको पाइएको छ । खाद्यान्न आयातमै बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ बिदेसिने अवस्था रहे पनि बाँझो जमिनमा कसरी खेती गर्ने वा त्यस्तो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै कार्यक्रम वा योजना छैन ।

बाँझो जग्गामा पुनः खेती नगर्नु र हरेक वर्ष बाँझो जग्गा बढ्दै जाँदा त्यसले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या देखिनुका साथै खाद्यान्न खरिदमै बर्सेनि खर्बौं रुपियाँ बिदेसिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । बाँझो जग्गा बढ्दै जाँदा खाद्यान्न आयात पनि बढ्दै गएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि खेती नभएको कृषियोग्य जमिन मुलुकभरि ६०.५ हजार हेक्टर पुगेको जानकारी दिनुभयो । पहिला खेती भएको तर खेती गर्न छोडेको जग्गालाई अस्थायी बाँझो जग्गाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मुख्य खाद्यबालीका रूपमा रहेको धानको आयात एक वर्षमै दोब्बरले बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा चालिस अर्ब रुपियाँको धान आयात भएको थियो भने त्यसअघिको आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा २२ अर्ब रुपियाँको धान आयात भएको थियो ।

बाँझो जग्गाको समस्या मुलुकभरि नै रहेको बताउँदै उहाँले गाउँघर छोडेर सहर पस्ने, विदेश जाने, लगानीको अनुपातमा नाफा नहुनु, कृषिकर्म महँगो हुँदै जानु, उत्पादित वस्तुको बजार समस्यालगायत कारणले खेतीपातीप्रति आकर्षण घट्दा बाँझो जमिन बढ्दै गएको उहाँको धारणा छ । खेतीयोग्य जग्गा खण्डित हुँदै जानु, चक्लाबन्दी गरेर एकीकृत खेती गर्न नसक्नुले समेत बाँझो जग्गा बढ्दै गएको उहाँको ठम्याइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गाको एकीकरण वा चक्लाबन्दी गर्न सकिएन भने बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ ।” बाँझो जग्गासम्बन्धी नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले खेती गर्न नसक्नेबाट जग्गा लिएर गर्न सक्नेलाई दिने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने धेरै बाँझो जग्गामा अहिले पनि खेती गर्न धेरै मान्छे आउने जिकिर गर्नुभयो । विदेशबाट फर्केकाहरू वा व्यावसायिक खेती गर्नेहरू सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्न नमान्ने उहाँको भनाइ छ । 

कृषि कर्म छोडकाहरूसँग नै जग्गा टाँसिइरहनुले समेत समस्या देखिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक खेती गर्न ठुलो जग्गाको अभाव छ र खण्डित जग्गाहरू जोड्न समस्या छ । यस कारण पनि मानिसहरू खेतीप्रति आकर्षित नहुने, जग्गाको उपयोग नभई बाँझोमा परिणत हुने समस्या देखिएको छ ।” जोसँग जग्गा छ, उसले खेती नै नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

छैन नीति र प्रोत्साहन कार्यक्रम 

बाँझो जमिनमा पुनः खेती गर्न वा खेती गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको नीति वा कार्यक्रमबारेको जिज्ञासामा सहसचिव डा. केसीले बाँझो जमिनमा पुनः खेती गर्न वा गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको अहिले कुनै नीति वा कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयले कसैलाई जबरजस्ती खेती गर्न लगाउन नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

फलफूल खेतीमा, कृषि वन प्रणालीमा, नगदे बालीहरूमा मन्त्रालयले जोड दिन खोजे पनि बाँझो जग्गाबारे कुनै कार्यक्रम नरहेको बताउँदै उहाँले  भन्नुभयो, “धान, गहुँ जस्ता मौसमी बाली उत्पादनमा धेरै खट्नुपर्ने र मौसमको दृष्टिले बढी जोखिमयुक्त हुने गर्दछ तर फलफूल, कफी, अलैँची जस्ता नगदे बालीमा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम हुने भएकाले यस प्रकारका उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन् ।” त्यसै गरी मध्य पहाडी क्षेत्रलाई पशुपालनसँग जोड्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ ।

सहसचिव डा. केसी मानिसले खेती गर्न छोडेसँगै बाँझो जग्गा बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विगत एक दशकमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम तीव्र रूपले बढेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार एक दशकमा १८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भएको छ । मुलुकभरि २२ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ । खेतीयोग्य जग्गा २२ लाख १८ हजार हेक्टर छ । अहिले यस्तो जग्गामध्ये ६०.५ हजार हेक्टर बाँझोमा परिणत भएको छ ।  साभार गोप