धनगढी । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेनजी आन्दोलनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा जिल्लामा विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ भने पाँच वटा जिल्लाको अवस्था सामान्य छ । आन्दोलनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा रह्यो भने पहाडी जिल्ला डोटी र डडेल्धुरामा पनि क्षति भयो । बझाङ, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा भने आन्दोलनकारीको संयम र सामुदायिक प्रयासमा ठुलो क्षति हुन पाएन । यो आन्दोलनले एकातिर आक्रोश, तोडफोड र आगजनीबाट भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति भयो भने अर्कोतिर स्थानीय नागरिक, प्रशासन र समुदायको सुझबुझले कसरी सङ्कट टार्न सकिन्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
आन्दोलनको रापले सबैभन्दा बढी क्षति कैलाली जिल्लाले व्यहोर्यो । यहाँ आन्दोलनकारीले प्रदेश र सङ्घीय सरकार मातहतका दर्जनौँ संरचनालाई आफ्नो निसाना बनाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर १०८ वटा सरकारी कार्यालयका भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ । आन्दोलनका क्रममा १ सय वटा चारपाङ्ग्रे गाडी र करिब ५ सय वटा मोटरसाइकल गरी ६ सय सवारी साधन जलाएर खरानी बनाइयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीका अनुसार यो प्रारम्भिक विवरण हो । क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेकाले यो तथ्याङ्क बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैलालीस्थित सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति भएको देखिन्छ । ८–९ वटा पार्टी कार्यालय र नेताका निजी घरसमेत जलाइएका छन् । क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने काम जारी छ,’ उनले भने ।
कैलालीको जिल्ला कारागारमा पनि आन्दोलनका क्रममा ठुलो हलचल भयो । यहाँबाट ६६७ जना कैदीबन्दी भागेका थिए, जसमध्ये हालसम्म १ सय जनामात्रै फर्किएका छन् । भागेका कैदीबन्दीलाई सम्पर्कमा आउन भनिएको र सम्पर्कमा नआएकाहरूलाई खोजतलास गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुने सुरक्षा निकायले जनाएको छ । कैलालीको छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि सरकारी कार्यालय, विभिन्न पार्टी कार्यालय, नेताहरूका निजी निवास, व्यापारिक केन्द्र र सवारीसाधनमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार १० वटा सवारीसाधनमा आगजनी भयो भने दमकल, रोलर र ट्याक्टरजस्ता अत्यावश्यक सवारीमा समेत तोडफोड भयो । समग्रमा सरकारी कार्यालय, निजी निवास र पार्टी कार्यालय गरी ७५ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । कञ्चनपुर जिल्ला कारागारबाट ४७८ कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश भागेका छन् । बाहिरी समूहको आक्रमणपछि २१ जनाबाहेक सबै कैदीबन्दी बाहिर निस्किएका थिए । निमित्त कारागार प्रशासक रामदत्त जोशीका अनुसार हालसम्म २०३ जना कैदीबन्दी फर्किसकेका छन् भने बाँकीलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
‘कोही फोन गरेर एक–दुई दिनमा आउँछौँ भनेर सम्पर्कमा छन्, नआउनेलाई खोजतलास गरी नियन्त्रणमा ल्याउने काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । तराईका जिल्लामात्र होइन, पहाड पनि आन्दोलनको आगोबाट अछुतो रहन सकेन । डोटीमा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशीका अनुसार आन्दोलनकारीले व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा बढी सरकारी संरचनालाई निसाना बनाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँको गाडीमा तोडफोड भयो भने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सार्वजनिक बस र नगरपालिका भवनमै आगो लगाइयो । यसैगरी भेटेनरी अस्पताल, नापी, मालपोत, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सरकारी वकिल कार्यालयसहित १० भन्दा बढी सरकारी कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ । डोटीमा कारागार तोडफोड हुनबाट जोगिए पनि सुदूरपश्चिमको एकमात्र बालसुधार गृहबाट ५२ जना भागेका थिए, जसमध्ये १६ जनामात्रै फर्किएका छन् ।
डडेल्धुरामा पनि केही सरकारी कार्यालयमा तोडफोड भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका अनुसार अमरगढी नगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, यातायात र निर्वाचन कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । सुदूरपश्चिमकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काको घर र केही गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पनि क्षति भएको छ तर, डडेल्धुरामा आगजनीका घटना भने भएन । ‘सुदूरपश्चिमका पहाडी सात जिल्लामध्ये यहाँ बढी तर कैलाली र कञ्चनपुरभन्दा कम क्षति भयो । तोडफोड भए पनि आगो लगाइएन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले भने । उनका अनुसार प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेका आन्दोलनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि उनीहरू पछि हटेका थिए । डडेल्धुरा कारागारबाट भागेका ८५ कैदीबन्दीमध्ये ७८ जना फर्किसकेका छन् । बझाङ, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीमा भने शान्ति सुव्यवस्थाको उदाहरणीय जिल्ला बने । यी जिल्लामा आन्दोलन र नाराबाजी भए पनि स्थानीय नागरिकको सचेतता, प्रशासनको पूर्वतयारी र समुदायको बलियो समन्वयले कुनै पनि अप्रिय घटना हुन पाएन ।
बझाङमा आन्दोलनकारीले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा क्षति गरेनन् । तलकोट गाउँपालिकाको एक वडा कार्यालयमा केही कुर्सी र कागजात जलाउने सामान्य प्रयास भए पनि प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशबहादुर ठकुराठीले भने, ‘काठमाडौँ र धनगढीको अवस्था देखेपछि हामीले सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै बलियो बनायौँ । यही मजबुत सुरक्षा तयारीले कुनै पनि अराजक गतिविधि हुन पाएन ।’ बझाङ कारागारबाट भागेका ६५ कैदीबन्दीमध्ये ४१ जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ । अछाममा पनि कुनै सरकारी कार्यालयमा तोडफोड वा आगजनी भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुका अनुसार केही राजनीतिक दलका कार्यालयमा सामान्य तोडफोड भए पनि ठुलो क्षति हुन पाएन । यसको मुख्य श्रेय स्थानीय नागरिकलाई नै जाने उनको भनाइ छ ।
‘आफ्नो पालिकाको सम्पत्ति तोडफोड गर्दा आफैँलाई घाटा हुन्छ भन्ने यहाँका नागरिकले बुझे, हामीले बल प्रयोग गर्नुभन्दा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउन सम्झायौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र गाउँका अगुवाहरूले पनि आन्दोलनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुभयो । त्यसले गर्दा ठुलो क्षति टर्यो ।’ अछाममा कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्न पाएनन् । प्रशासनले वार्तामार्फत अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । बाजुरामा पनि जेनजी आन्दोलनबाट कुनै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेन र कुनै कैदीबन्दी भाग्न सकेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलका अनुसार बलियो सुरक्षा व्यवस्थाका साथै यहाँका नागरिक आफैँ जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएकाले कुनै अप्रिय घटना भएन । ‘आन्दोलनका क्रममा व्यापक नाराबाजी भए पनि भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनु हुँदैन भनेर नागरिक आफैँ सचेत भए, जसकारण यहाँ क्षति भएन,’ उनले भने ।
बैतडीमा पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रह्यो । एउटा हेभी स्काभेटरमा आगजनी भए पनि त्यो आन्दोलनकारीले नभई अज्ञात समूहले गरेको हुनसक्ने अनुमान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलका अनुसार पुर्चाैडीमा शिलान्यास गरिएको शिलालेख फाल्नेबाहेक कुनै ठुलो क्षति भएन । यहाँ पनि समयमै अपनाइएको सुरक्षा सतर्कता, राजनीतिक दल र स्थानीयबिचको समन्वयले काम गर्यो । भारतसँग सीमा जोडिएको यस जिल्लामा कारागारबाट भागेका ६२ मध्ये ४७ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ, जसलाई प्रशासनले ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
दार्चुलामा पनि सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहे । केही राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा सामान्य तोडफोडबाहेक अन्य क्षति नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले जानकारी दिए । यहाँ क्षति नहुनुको कारण एकल समुदायको बसोबास, समुदायका अगुवाहरूको परिचालन र पालिकाहरूलाई ‘डिफेन्स’का रूपमा प्रयोग गरिनुलाई मानिएको छ । कारागारबाट भागेका ७१ जनामध्ये ५१ जना फर्किसकेका छन् ।
