काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रक्रियागत कारणले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गरे ।
न्यायपालिकाको भूमिका, मुद्दाको प्रक्रिया र संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनबारे छलफल गर्दै उनले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिए। न्यायाधीश श्रेष्ठकाअनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीलाई हेरेर प्राथमिकता दिने गर्छ । जसले गर्दा केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेका छन् ।
हालैको तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि बाँकी छन् । यसको कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोतसाधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरे । न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ भएको र मुद्दाको संख्या ९–१० हजारबाट बढेर २६–२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको नेपाली अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै उनले न्यायपालिकाको भुमिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । न्यायिक समितिहरूको अनुगमन र निरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन हालै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । यो निर्देशिका चाँडै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अपेक्षा उनकाे छ ।
