काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तिम मतगणनाअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार (महावीर पुन) निर्वाचित भइसकेका छन् ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतदान पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फ खसेको १ करोड, ९ लाख ७७ हजार ७११ मध्य रास्वपाले ५० लाख मत कटाएको छ । यो परिणामले रास्वपाले सहज बहुमत हुने निश्चित भइसकेको छ । केही सिटले मात्रै दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था अहिलेको रुझानले देखाउँछ । प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सकिएको र समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुख र उपसभामुख कसरी निर्वाचित हुन्छन् र कुन पार्टीका हुन्छन् भन्ने चासो आम नागरिकले गर्न थालेका छन् ।
विद्यमान संविधान र कानुनका कारण रास्वपा दुई तिहाइको नजिक–नजिक पुगे पनि सभामुख र उपसभामुख आफ्नै पार्टीका सांसदलाई बनाउन पाउने देखिन्न । तथापि उसले एउटा अवस्थामा भने सभामुख र उपसभामुख आफ्नै पार्टी बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यो अवस्था निर्माण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । संविधानसभामार्फत वि.सं.२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख कसरी निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यो धारा र त्यस अन्तर्गतका उपधारा अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक लिङ्गको र फरक–फरक दलको बनाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने लेखिएको छ । धारा ९१ को उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।’
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुने बेलासम्म भने सदस्यहरूमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । धारा ९१ को उपधारा (५)मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ,’ यो उपधारामा लेखिएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र लिङ्गको हुने व्यवस्था त्यही धाराको उपधारा (२)मा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ,’ उपधारा (२)मा लेखिएको छ ।
संविधानमा फरक–फरक पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नपर्ने अवस्थाबारे पनि व्यवस्था राखिएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२)मा तर पनि लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।’ अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना भइसक्दा ६ दलको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले जितेका छन् ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अर्को दलका सांसद्ले उम्मेदवारी दिन्छु भनेपछि रास्वपाले उपसभामुख नपाउने बताउँछन् । ‘अन्य पार्टीका सांसद्ले उम्मेदवारी दिन्छु भनेपछि रास्वपाले उपसभामुख पाउँदैन । संविधानमा भएको व्यवस्थाले त्यही भन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले त्यही व्यवस्थाका कारण कांग्रेसलाई नदिएर आफूलाई अनुकूल हुने बुझाइसहित तत्कालीन रास्वपा सांसद इन्दिरा राना मगरलाई सहयोग गरेर उपसभामुख बनाएको हो । अहिले पनि रास्वपाले आफू अनुकूल पार्टीका सांसद्लाई बनाउन सक्छ तर, आफ्नै पार्टीको बनाउन सक्दैन ।’
प्रत्यक्षतर्फ जितेका सबै दलले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने थ्रेसहोल्ड पनि कटाएकाले समानुपातिकतर्फबाट पनि सांसद बनाउन पाउने निश्चित भइसकेको छ । संविधानमा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्ने र समानुपातिकतर्फ निर्वाचनमा खसेको मतको सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाउने दल राष्ट्रिय पार्टी बन्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा छ । उपसभामुख संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुने भएकाले रास्वपा बाहेकका ५ दलले दाबी गरेर उम्मेदवार उठाउने निश्चितजस्तै छ ।
