काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाललाई सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्गचित्र भएको बताए । सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीले मुलुकको समग्र विकासका लागि आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव कार्कीकाअनुसार १०० बुँदे भनिएपनि यसमा व्यापक विषयहरू समेटिएका छन् । यस कार्यसूचीको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।
यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सोही १०० बुँदे कार्यसूचीको वरिपरि केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारको नीति विशिष्ट ढंगले आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा निजी क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेको समेत उनले बताए ।
साथै मुख्यसचिव कार्कीले सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताए । कानुनमा गरिएको सुधारका बाबजुद कतिपय विषयहरू अझै सोचेअनुरूप सहज हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
