पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)अन्तर्गत १३८ वटा संरचना भत्किने भएका छन् । राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको जामुनेबाट कोत्रेसम्म विभिन्न किसिमका घर, टहरा, पर्खाललगायतका संरचना हटाउन लागिएको छ । उक्त संरचनाको प्रतिस्थापन तथा क्षतिपूर्तिका लागि योजनाले कूल रु दुई करोड ४५ लाख ३९ हजार ६३३ क्षतिपूर्ति रकम दिन स्वीकृत गरेको छ ।
सडक विस्तार गर्ने कार्यमा सडक मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका ती संरचना भत्किने मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का योजना प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । एसियाली विकास बैंकको सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्टअनुसार योजनाबाट प्रभावित केही व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन तथा क्षतिपूर्ति रकम प्रदानका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको हो । जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकास्थित जामुने बेलचौतराबाट कोत्रेसम्म (खैरेनीटार बजारबाहेक)का घर, टहरा, पर्खाललगायतका संरचना भत्काइनेछ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत योजनाले स्तरोन्नति गर्ने सडक जामुनेबाट कोत्रेसम्मको मापदण्ड २५–२५ मिटर दायाँबायाँको क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संरचना हटाइने उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्ता संरचना यकिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी दिँदा पहिलो किस्तावापत ५० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । दोस्रो किस्तामा घर, टहरा स्वयंले हटाइसकेपछि मात्रै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने सो योजनाले जनाएको छ ।
यदि रु एक लाख वा सोभन्दा कम भएमा एकमुष्ट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सम्बन्धित पक्षबाट निर्धारित मितिसम्म पनि हटाउनुपर्ने घर, टहरा नहटाएमा योजना कार्यालय स्वयंले त्यस्ता संरचना हटाई सडक विस्तार कार्य अघि बढाउने र उक्त कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोग गर्ने गरी निर्णय भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासो सुनुवाइका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको । सदस्यमा मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का आयोजना प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रतिनिधि, म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, आयोजनाका परामर्शदाता वातावरणविज्ञ एक र सामाजिकविज्ञ एक रहने गरी समिति गठन भएको छ ।
