काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटलाई निर्देशित गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
सामान्यतया वजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरुको मूलभूत अंश नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रचलन छ । नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा वजेटको निर्माण र प्राथमिकताको आधारमा रकम बाँडफाट हुने गर्दछ ।
मूलत: मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचकहरु ऋणात्मक भइरहँदा त्यसलाई माथि उकास्न विशेष नीति र कार्यक्रमको आशा सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ । त्यसैले सुस्ताइ रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी र आर्थिक गतिविधिको बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने चुनौति छ ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाई समृद्धि र विकासको यात्रामा परिणाम दिने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव नीजि क्षेत्रहरुले पनि दिंदै आएका छन् ।
बढ्दो वेरोजगारी र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सृर्जना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भैसकेको छ ।
फरक फरक विचार र सिद्धान्त अङ्गालेका दशवटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन रहेको वर्तमान सरकार आवद्ध घटकहरुका आ-आफ्नै प्राथमिकता र लक्ष्य छन् । तर मुलुकको साझा हितका विषयमा सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने हेतुले सर्वदलीय बैठकले सरकारका साझा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
सत्तागठबन्धनको हालै सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसैविच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले आजको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी गराउनु भयो । सभामुख घिमिरेले सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई आज दिउँसो ३ बजेर ४५ मिनेट भित्र उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसपटक जनसरोकार र राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरुमा संसदमा भएका छलफल र सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, निजी क्षेत्र र आमनेपालीको भावना एवम् लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ ।
