काठमाडौं । आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन खाली गर्न काठमाडौं महानगरले अल्टिमेटम दिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेता शुरेस आचार्यले मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग आक्रोशित भएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीको व्यक्तिगत जग्गामाथि गैरकानुनी रूपमा महानगरले भत्काउने तयारी गरेको भन्दै महानगरलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
लामो समयदेखि धुम्बाराहीको हाइटेन्सन लाइन तलको जग्गा महानगरपालिका अन्तरगर्तको सार्वजनिक जग्गा नभएको भन्दै राप्रपाले बालेन प्रहरीको आँखा किन लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो कार्यालय भत्काउने काम महानगरका लागि महंगो हुने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्दा बागमती किनारामा महानगर प्रहरीले के भोग्यो ? राप्रपाका देशभरिका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले चन्दा उठाएर बनाएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमाथि कसैको बहकावमा बालेनले डोजर चलाएमा त्यसले गम्भीर नतिजा उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ।’
यस्तो छ राप्रपा नेता आचार्यले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस
विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको धुम्बाराहीको हाइटेन्सन लाइन तलको जग्गामा बालेन-प्रहरीको आँखा किन लागेको हो बुझ्न सकिएन ! न त्यो हाइटेन्सन लाइन मुनिको जग्गा सरकारी हो, न त ऐलानी नै हो ! न नेविप्राले मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गरेको हो, न त महानगरपालिका अन्तरगतको सार्वजनिक जमिन नै हो !
राप्रपाका देशभरिका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले चन्दा उठाएर बनाएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमाथि कसैको बहकावमा बालेनले डोजर चलाएमा त्यसले गम्भीर नतिजा उत्पन्न गर्ने निश्चित छ ! अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्दा बागमती किनारामा महानगर प्रहरीले के भोग्यो ?
बालेन महानगर प्रशासनको उद्देश्य सिद्धान्त तः सही भए पनि बालेन प्रहरीले नेपालकानुनले निर्देशित गरेको प्रक्रिया समेत नपुऱ्याई जुन दवंगशैलीमा पुलिसराज सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचमै द्वन्द्व उत्पन्न गर्नेछ ! किनभने, संघीय सरकारले जनताको सम्पत्ति र जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ !
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमा डोजर चलाउन, बालेन प्रशासनले –
१) सर्वप्रथम: मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, किनभने राप्रपा संवैधानिक राजनीतिक पार्टी भएकोले त्यो de jure संवैधानिक अंग हो !
२) बालेन प्रशासनले सार्वजनिक रूपमा सडकमा माइकिङ गरेर कसैको घर भत्काउनु विधिको शासन (Rule of Law) विपरीत कुरा हो ! यदि, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेर राप्रपाको भवन भत्काउने निर्णय महानगरपालिकाको बोर्डले गरेको हो भने महानगरपालिकाका अधिकार सम्पन्न व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको लिखित नोटिस राप्रपालाई विधिसम्मत तरिकाले दिनु पर्नेमा राप्रपा सचिवालयलाई सो सम्बन्धी लिखित सूचना हालसम्म पनि दिएको छैन ! तर ३ दिनभित्र घर खाली गर्न गत शुक्रवार माइकिङ गरिएकोले भोली आइतबार महानगरपालिकाले घोषणा गरेको समय सीमा सकिँदै छ ! लिखित सूचना विधिसम्मत तरिकाले नदिई बलजफ्ति कसैको घर वा सम्पत्तिको नोक्सानी गर्नु गैरकानूनी कार्य हुनेछ ।
३) राप्रपाको भवन रहेको वडा समिति वा वडा अध्यक्षलाई समेत राप्रपाको भवनमाथि डोजर चलाउनेबारे कुनै जानकारी महानगरपालिकाले नदिएको बुझिएको छ ।
४) महानगरपालिका सार्वभौम अधिकार सम्पन्न निकाय होइन, त्यसैले पहिले ऊ आफै कानुनबाट बाँधिनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले शक्तिको आडमा बलिमच्चाई गरी नुवाकोट जिल्लाको सिसडोलमा त्यहाँको ककनी गाउँपालिकाको स्वीकृति र स्थानीय जनताको अनुमोदन बेगर कामनपाको फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ।यसले महानगरपालिका विधिसम्मत तरिकाले नहिँडेको इंगित गर्दछ।
५) कामनपाले राप्रपाको भवन रहेको जमिन कामनपाको प्राधिकार भित्रको जमिन हो भन्ने पुष्टि नगरी डोजर चलाएको खण्डमा द्वन्द्व निम्तिने र सँगसँगै राप्रपाले अदालतबाट injunction जारी गराउनु पर्ने हुनसक्छ ! तद्उपरान्त, यस प्रकरणको कानुनसम्मत टुंगो अधिकारप्राप्त अदालतले नगरून्जेलसम्म महानगरले कानुन हातमा लिएर राप्रपाको भवनमा छुन पनि नमिल्ने हुन्छ ।
६) संविधानमै त्रुटि गरिएकाले पालिकाहरूले संघीय वा प्रदेश सरकारलाई टेर्न छोडेको अवस्था अथवा संघीय वा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई कानुनसम्मत बाटो देखाउने वैधानिकता गुमाएको अवस्था छ ! संविधानमा स्थानीय तह प्रदेश वा संघीय सरकारका विस्तारित अंग वा प्राधिकारभित्रका निकाय हुने गरी संवैधानिक रूपमा ब्रिज (लिंक) नगरिएको कारणबाट अहिलेको जटिलता उत्पन्न हुन थालेका हुन् । यस्तो स्थिति बढ्दै गएमा संविधान नै संशोधन गरेर पालिकाहरू प्रदेश वा संघीय सरकारको प्राधिकारभित्रकै अंग हुन् भनी संविधानमै किटान गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न!
७) राप्रपा कार्यालय मात्र नभई सो क्षेत्रमा मात्रै १८ वटा भन्दा बढी भवन मृत (चालू नरहेको) हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेकाले राप्रपाको मात्रै खाली गराउने कुरा उपयुक्त छैन, न त ती सबै घरहरूलाई उठिबास लगाउने कुरा मान्य हुन सक्छ ! अधिग्रहण नगरेको व्यक्तिको निजी जमिन माथि चालू नरहेको हाइटेन्सनलाइन विना कारण गरिराख्नुको कुनै औचित्य छैन । चालू नरहेको हाइटेन्सनलाइन त्यतिकै राखेर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको भोग चलनमा बाधा पुऱ्याउने कामनपाको नियत बुझिनसक्नुको छ ।
८) संसदको अधिवेशन चलिरहेको समयमा राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिंगदेनलाई इंगित गर्दै “देश परिवर्तन गर्छु भन्ने नेताबाटै नियम उल्लघंन भएपछि महानगरले सक्रियता बढाएको” भनी काठमाडौ महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले आफ्नो वैधानिकता र हैसियत बिर्सी जुन अशिष्ट टिप्पणी कान्तिपुर टिभीमा गरेका छन्, त्यसले राप्रपा पंक्तिलाई उत्तेजित बनाएको छ।
९) संसद चलिरहेको समयमा नगरपालिकाको वेतनधारी कर्मचारीले जथाभाबी बोल्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नै पाण्डेलाई कारबाही गर्न सक्ने संसदको नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ!
१०) यदि, कानुनसम्मत तरिकाले कामनपाले आफ्ना कार्यहरूलाई अघि बढाएमा राप्रपा जस्तो राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलले समर्थन र सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै छैन ।
