काठमाडौं । अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका तनहुँको दमौलीस्थित दुई मेडिकल हलका सञ्चालक जरिवाना रकम तिरेर रिहा भएका छन् । तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्य र दलबहादुर केसीको इजलासले पक्राउ परेका दुवै जनालाई जनही रु एक लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । व्यास नगरपालिका–३ पराशर टोलस्थित प्रजुन थापा मेडिकल हल सञ्चालक ५२ वर्षीया विष्णुकुमारी गरौजा र अनसनचौतारास्थित मित्रता स्वास्थ्य क्लिनिकका सञ्चालक ४५ वर्षीय चन्द्रबहादुर चौधरी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाणले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, व्यास नगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय, दमौली अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतको अनुगमन टोलीले सञ्चालकद्वय गरौजा र चौधरीलाई गत बिहीबार पक्राउ गरी उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रजुन थापा मेडिकल हलले क्लिनिक दर्ता गरी फार्मेसीमा बिरामी जाँच गरेको र बिरामीलाई इन्जेक्सनमार्फत उपचार गराएको र मित्रता स्वास्थ्य क्लिनिकले डाक्टर नभएको आफैँ औषधि सिफारिस गरेको, डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामीलाई इन्जेक्सन, ट्याब्लेट र एन्टिव्योटिक्सको माध्यमबाट उपचार गराएको आरोप लगाइएकोे छ । म्याग्देमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को उक्त कार्यक्रम वडा नं ४ बाट सुरु भएको हो । बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त वडामा ३६ बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकामा १२ जनालाई छनोट गरी रोजगारीमा खटाइएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखा प्रमुख पविन्द्रकुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो । रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्दै गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनामा बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने विकासे योजनामा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ ।” गाउँपालिकाले आन्तरिक बजेटबाट सुरक्षा सामग्री खरिद गरेको हो । यसअगाडिका वर्षहरूमा सङ्घीय सरकारबाटै सामग्रीका लागि बजेट आउने गरेकामा तीन वर्षदेखि भने गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाटै सामग्री खरिद गरी वितरण गरेको रोजगार संयोजक शाहीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका सातवटा वडामा तीन सय १७ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६८ जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्दैछ ।
उनीहरूलाई रोजगारवापत प्रतिदिन रु छ सय ६८ प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत नाला निर्माण, चौतारा निर्माण, बाटोघाटोको अलवा साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा खटाउने तयारी गरिएको छ । संयोजक शाहीले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजनामा उहाँहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।” वडा नं ४ बाट सुरु भएको रोजगार कार्यक्रम क्रमशः सबै वडामा सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक मर्मत, नाला निर्माण, सडकपेटी, चौतारा, घरबास निर्माणलगायतका काम हुँदै आएका छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यसअनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्नुपर्छ ।
