काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले करिब ५ महिनाको छानबिनपछि आज गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने ६८ व्यक्तिसँगको बयान लिएको थियो। ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सिडिआर/डिएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समावेश छ’, प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा भनिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाई छ ।
