काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, छिटोछरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्ने र अड्डाअदालतमा देखिएका विकृति विसंगति घटाउनुपर्ने एजेण्डा सहित सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्व प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेतृत्व सहित दुई वर्षको कार्यसमिति चयनका लागि आगामी शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित कानून व्यवसायीहरुले यसपालिको नेतृत्व चयनका लागि न्यायपरिषद् मार्फत न्यायपालिकामा भइरहेको हस्तक्षेप नियन्त्रण, छिटोछरितो न्यायसम्पादन अनि बार-बेञ्च समन्वयको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक समूहबाट अधिवक्ता मेघनाथ पोखरल नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रगतिशील समूहबाट महेश थापा लगायतको समूह छ । पोखरेल र थापा दुवै कर्पोरेट विधामा सक्रिय कानून व्यवसायी हुन् । नेतृत्वका लागि प्रेम सिंह धामीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कांग्रेस-एमालेको राजनीतिक समीकरणबाट सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा पत्रकार महासंघ लगायतमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा भने कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक समूह एकातिर छ भने एमाले, माओवादी लगायतको वामपन्थी दलहरुतिर झुकाव राख्ने समूह अर्कोतिर छ । दुवै समूहले संविधान संशोधनमार्फत न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, बार–बेञ्चविचको सम्बन्ध सुधार, सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरुमा आफूहरुलाई केन्द्रित गरेका छन् । त्यसबाहेकका कतिपय पेशागत विषयवस्तु पनि उनीहरुको एजेण्डामा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएर बहसपैरवी गर्ने कानूनव्यवसायीको पेशागत संगठनको रुपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन स्थापना भएको हो । कम्तिमा १२ वर्ष वकालत गरेका र निश्चित संख्याभन्दा बढी मुद्दामा बहस पैरवी गरेका कानून व्यवसायीहरु मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सदस्य हुन पाउछन् ।
प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सदस्य हुने, सर्वोच्च अदालतमा चलेका ठूला मुद्दामा बहसपैरवी गर्ने अनि अदालतले समेत एउटा मान्यता दिएका कारण सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको कानून व्यवसायी माझ आफ्नै महत्व छ। राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा अदालतको सहयोगी(एमिकस क्यूरी) मगाउदा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका साथै सर्वोच्च बारलाई समेत विज्ञ पठाउन आग्रह गर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार मेघराज पोखरेलले न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफूहरुको मूल एजेण्डा रहेको बताए । प्रगतिशिल समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार महेश थापाले सेवाग्राहीले समयमा न्याय पाउन नसकेको औल्याउदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कानून व्यवसायीहरुमाझ समेत राजनीतिकरण भएको र उनीहरुले न्यायपालिकाका एजेण्डा वस्तुपरक रुपमा उठाउन नसकेको भन्दै अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले छुट्टै उम्मेदवार दिएका छन् । उनले न्यायपालिकामा व्याप्त बिचौलिया र चलखेलयुक्त प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने आफ्नो एजेण्डा रहेको बताए । शनिबार निर्वाचनपछि चयन हुने कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।
