काठमाडौं । भनिन्छ, भारतका विदेशमन्त्री बर्षदिनमा तीन महिना मात्र स्वदेश बस्छन् रे । भारतको विश्व राजनीति, कूटनीतिक सम्बन्धको फराकिलो दायरा तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि उनीहरुको यो दौडधुप स्वभाविक पनि हो ।
विदेशमन्त्री कुनै पनि देशको वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ अर्थात् परराष्ट्र सम्बन्धको नेतृत्वकर्ता भएका कारण पनि जतिसक्दो धेरै विदेश भ्रमणलाई उसको क्षमतासँग तुलना गर्ने गरिन्छ ।उनीहरु विश्वका कूटनीतिक फोरमहरुका सभा सम्मेलनहरु प्रायः छोड्दैनन् किनभने ती सम्मेलनमा हुने द्विपक्षीय तथा साइडलाइन भेटवार्ताहरुबाट आफ्ना कूटनीतिक इङ्गेज्मेन्ट बढाउन चाहन्छन् र आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति सहित आफ्ना राष्ट्रिय एजेण्डाहरुलाई ‘भेन्टिलेट’ गर्न चाहन्छन् । यसकारण भारतको विदेशमन्त्रीलाई हामीले प्रायः देशभित्र पाउँदैनौँ ।
त्यसैले कतिपय भारतीय वरिष्ठ नेताहरुले त विदेशमन्त्री हुन पनि चाहँदैनन् । जो सदैव भ्रमणहरुमा रमाउन सक्दैन र जसको भाषा र प्रस्तुति विश्वस्तरको कूटनीतिक कलाकौशल प्रदर्शनका लागि पर्याप्त छैन त्यस्ता नेताले यो मन्त्रालय लिन नमानेका कैयन् दृष्टान्तहरु छन् । सबै ठूला देशहरुको अवस्था यस्तै हो । हामीले अमेरिकी र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई पनि यही कसीबाट हेर्यौँ भने त्यस्तै पाउँछौँ । उनीहरु पनि प्रायः विदेशमै हुन्छन् र आफ्ना देशका राष्ट्रिय र पछिल्लो समयमा आर्थिक एजेण्डाहरुको विस्तारमा तल्लिन हुने गरेका देखिन्छन् ।
जसको परिणाम पनि राम्रो देखिएको छ जस्तो कि चीन विश्वमै प्रमुख अर्थतन्त्रमा छ भने भारतले पनि पछिल्लो समयमा आफूलाई विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । त्यसैले अहिले भारतको आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्धन र वकालतको निकै प्रसंशा पनि गरिएको छ ।
तर पनि ठूला एवं शक्ति राष्ट्रहरुमा विदेशमन्त्रीको क्षमता र योग्यतामा मापन गरिने विदेश भ्रमणलाई तेस्रो मुलुकहरुमा कसरी लिइन्छ त ? ठूला राष्ट्रहरुमा विदेश मन्त्री जतिधेरै विदेश गयो, जति धेरै विदेशी नेता, आफ्ना समकक्षीहरुसँग भेट्यो र जतिधेरै कूटनीतिक फोरमहरुमा सहभागी भयो त्यति नै उसको योग्यता र क्षमताका रुपमा मापन गर्ने गरिन्छ । तर तेस्रो मुलुकमा कुनै पनि देशको कूटनीतिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र त्यसको विस्तारलाई मन्त्रीको दौडधुपसँग मापन या तुलना गरिन्छ कि गरिँदैन ?
वास्तवमा आफ्ना कुराहरु, आफ्नो अवस्था तथा राष्ट्रिय एजेण्डाहरुलाई विश्व समुदायसम्म पुर्याउने अर्थात् भेन्टिलेट गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि पार्ने हो भने त्यो काम परराष्ट्रमन्त्री स्वदेशमै बसेर हुँदैन । जुन देशले आफ्ना विदेशमन्त्रीको भ्रमण र मित्रराष्ट्रहरुसँगको इङ्गेजमेन्टलाई देशको बजेट खर्चसँग तुलना गरेर हेर्छ, त्यस देशको परराष्ट्र सम्बन्ध न बलियो बन्छ र नत आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वकालत गर्ने अवसर नै प्राप्त गर्न सक्दछ ।
यो अवस्थालाई नेपालको अहिलेको अवस्थासँग पनि तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको कूटनीतिक भेटघाट, द्विपक्षीय वार्ताहरु र विदेश भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक कौशलता र क्षमतको प्रदर्शन गरिरहेको देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि सुरु भएको उनको विदेश भ्रमण र नेपालको परराष्ट्र नीतिको विस्तार एवं जलवायुदेखि लिएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका अन्य एजेण्डाहरुको वकालतको भोल्युम हेर्दा माथि हामीले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेका ठूला एवं शक्ति राष्ट्रहरुको भन्दा कम देखिँदैन ।
मन्त्री डा राणाले गत शुक्रबार चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् । चीन सरकारद्वारा हङकङमा आयोजित एक अन्तराष्ट्रिय समारोहमा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी मन्त्री डा राणाले विदेशमन्त्रीसँग आधाघन्टा लामो भेटवार्ता गरेकि थिइन् ।
सो भेट निकै सौहार्दपूर्ण रहेको, दुई छिमेकी राष्ट्रबीचका कैयन् साझा चासोका एजेण्डाहरुमा व्यापक मात्रामा छलफल भएको र चीन सरकारसँगको सहयोग र समन्वयको वर्तमान अवस्थालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने विषयमा कुराकानी भएको कुरा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकै वेभसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर मन्त्री डा राणाले सो समारोहमा चीन सरकारद्वारा निम्त्याइएका ३२ भन्दा बढी देशका मन्त्री तथा नेताहरुसँग भेटघाट तथा कुराकानी गरेकी थिइन् । यस्ता प्लेटफर्महरुले नेपालका आफ्ना कुराहरु एकैसाथ विश्व समुदायसँग पुर्याउनका लागि ठूलो सहायता प्रदान गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै अघिल्लो हप्तामात्र उनले जापानका विदेशमन्त्री इवाया ताकेसीसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । जापान नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र हो । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा प्राविधिक लगायतका कैयौँ क्षेत्रमा विगत निकै लामो समयदेखि र त्यो पनि विनाशर्त सहयोग गर्दै आएको देश हो ।
यस्ता देशका समकक्षीसँगको भेटघाट र कुराकानीलाई ठूलो कूटनीतिक महत्वका साथ लिनुपर्दछ । नेपालको परराष्ट्रमन्त्री जापान या अर्को कुनै देश किन नहोस्, कुन कार्यक्रममा पुग्यो अर्थात् के कामले गयो भन्ने भन्दा पनि त्यस देशका आफ्ना समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले नै कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्दछ ।
त्यतिमात्र नभएर उनी टोकियोमा रहेका बेला जाइकाका अध्यक्षसँग भएको भेटको पनि अलग्गै महत्व रहन्छ । किनभने नेपालमा जापानको जेजति सहयोग छ त्यो प्रायः सबैजसो जाइका मार्फत् नै हुने गरेको छ । जाइका जापानको दाता एजेन्सी हो । यसअघि पनि मन्त्री डा राणाले जापानी विदेश राज्यमन्त्री मियाजी ताकुमासँग गत फागनुको पहिलो साता भारतमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
त्यसक्रममा नेपालमा गत सेप्टेम्बरमा आएको भीषण बाढीका कारण बिपी राजमार्गमा ठुलो क्षति पुगेकाले त्यसको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगका लागि जापान सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । सोही बमोजिम जापानले सो राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । यसका लागि मन्त्री डा राणाले जापानी विदेशमन्त्रीसँगको अघिल्लो हप्ताको भेटका क्रममा धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग गत चैतमा मात्र द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सो भेटवार्ता भारतको नयाँ दिल्लीमा नै भएको थियो । त्यसको केही समयमात्र अघि बैंककमा बिमस्टेक सम्मेलनमा भेटवार्ता गरेकी मन्त्री डा राणाले पुनःनयाँ दिल्लीमा भेटेकी थिइन् । यसबाट नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै आयाम एवं सहयोग आदानप्रदानका विषयका कुराकानी भएको थियो ।
यसरी दुई महिनाकै बीचमा उनले आफ्ना भारत, चीन र जापानका आफ्ना समकक्षीहरुसँग गरेको भेटवार्तालाई कसरी लिने ? भारत र चीन नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्र त हुन् नै विश्वका ठूला अर्थतन्त्र र शक्तिराष्ट्र हुन् । उता सात समुन्द्रपारिको भएपनि नेपालको प्रमुख दाताराष्ट्र हो जापान ।
यसप्रकार र यस स्तरका यी भेटवार्ताहरुलाई परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शनका रुपमा लिनुपर्ने होइन र ? यसअघिका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग यो कूटनीतिक इङ्गेजमेन्टको तुलना गर्यो भने पनि स्पष्ट हुनेछ कि विगतमा के कस्ता कामहरु भएका थिए भनेर ।
नेपालले हालैमात्र पहिलो पटक एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो सगरमाथा संवाद । यसमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिनिधित्व र नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा नेपाललले पाउनुपर्ने सहयोगका विषयमा सो संवादमा व्यापक मात्रामा छलफल भयो । सो संवादलाई एउटा कूटनीतिक फोरमका रुपमा आयोजना गरेर नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । जसलाई विश्वका नेताहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसम्मले निकै प्रशंशा गरेका छन् ।
तर पनि यहाँ कतिपय मानिसहरुको बडो ठूलो प्रश्न गरेको हाउभाउमा सोध्ने गर्दछन् कि संवादमा राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख किन आएनन् ? यो संवाद प्रोटोकलमा भन्दा पनि विषयमा केन्द्रित भएको, जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै भिक्टिम हुने केही देशमध्ये नै नेपाल परेकाले यसलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बहस चलाउने, आफ्ना कुरा र अवस्था राख्ने फोरमका रुपमा संवाद सफल रहेको प्रसंग उनीहरु कतै पनि उठाउँदैनन् ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटमा नराम्रोसँग परिरहेको कुरा त गत बर्षको असमयको बर्षा र त्यसले पुर्याएको क्षतिले नै बताएको छ । यो कुरा मन्त्री डा राणाले त्यसयताका सबै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा वकालत गर्दै आएकी छन् ।
त्यसपछि नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फुलकोटमा उपस्थित भएरै नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको मात्र नभएर हामीलाई अन्याय परेकोले जलवायु न्याय चाहियो भनेरै भनेको छ । त्यसको नेतृत्व पनि मन्त्री डा राणाले नै गरेकी थिइन् ।
यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा, विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको फोरम, एसियन कोअपरेसन डायलग, हिन्दमहासागरीय सम्मेलन, बिमस्टेक सम्मेलन, रायसिना डायलग होस् या जेनेभास्थित मानवअधिकार आयोगको महासभा लगायतका कैयौँ फोरमहरुमा मन्त्री डा राणाले नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक च्यानलबाट नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरुलाई स्पष्टसँग राख्दै आएकी छन् ।
त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको यो कूटनीतिक व्यस्ततालाई नेपालको कूटनीतिक छवि सुधार्न तथा परराष्ट्र सम्बन्धको विस्तार गर्न मुलुकले एक महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
