पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हाब्रे (रेड पान्डा), हिउँचितुवा, जङ्गली भैँसी (अर्ना) लगायतका वन्यजन्तु विश्वमा दुर्लभ मानिन्छन् तर नेपालमा पछिल्लो समयमा सञ्चालन भएका संरक्षणका कामले यिनको वासस्थानमा सुधार आएको छ । आहार प्रजाति र आहार वन, वनस्पतिको राम्रो व्यवस्थापन हुँदा संसारमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुका लागि नेपाल क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा बाघको वासस्थान सुधार गर्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा गरेर बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको छ । बाघ र एकसिङे गैँडाको वासस्थान व्यवस्थापन गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हल्खोरीया दहसम्म विस्तार गरिएको छ ।
हिउँचितुवा र हाब्रे संरक्षणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रलाई विशेष कार्ययोजनासहित संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । पश्चिममा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने अन्नपूर्ण, गौरीशङ्कर तथा मनासलु संरक्षण क्षेत्र हुँदै कञ्चनजङ्घा क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा संरक्षणका गर्ने जिम्मेवारी दिई जैविक विविधताको संरक्षणका काम भइरहेको छ । बाघको सङ्ख्या पछिल्ला १० वर्षमा दोब्बर गर्न नेपाल सफल भएको छ । सन् २००९ मा १२१ रहेको बाघको सङ्ख्या सन् २०२२ मा ३५५ पुगेको छ । एकसिङे गैँडाको सङ्ख्या त्यत्तिकै मात्रामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ को गणना अनुसार गैँडाको सङ्ख्या ७५२ पुगेको छ । केही दिनअघि मात्र नेपालले हिउँचितुवाको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ पुगेको तथ्याङ्क नेपालले सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी कार्यदिशा
२०४६ सालपछि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने नीतिमा नेपालले निकै सफलता हासिल गरेको छ । मुलुकभरका २२ हजार सामुदायिक वनमा ४० लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समेटिएको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्व समुदायका लागि नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ । यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण त भएको छ, आगामी दिनमा वनस्रोतलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडेर मुलुकको समृद्धिको सारथि बनाउने काम गर्न आवश्यक छ । जडीबुटी, पर्यापर्यटनको विकास गरी काठजन्य उद्योगधन्दाबाट फाइदा लिन सक्नु पर्छ । निकुञ्जवरिपरिका मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउनका लागि भइरहेका प्रयासले सार्थक प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले मानव वन्यजन्तु–द्वन्द्व घटाउनका लागि थप र ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
