काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्नसमेत कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानुनी शुद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई समेत किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने बुझाउन सके न्यायप्रतिको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न फैसला लेखनको गुणस्तर र न्यायिक नजिरको प्रयोगमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो पनि न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे । २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा रहेको बताए ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै शोषित, पीडित र अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
