विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन छ वर्षदेखि रोकिएको छ । एक पटक अनुगमन गरेर पाँच वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति दिएपछि मन्त्रालयले ती संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्नसकेको छैन ।
नियमअनुसार सञ्चालन अनुमति नसकिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुगमन गरेर आगामी वर्षका लागि पढाइ सञ्चालन अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर यस्ता ८५ वटा शिक्षण संस्थाको पाँच वर्षे सञ्चालन अनुमति गत माघमै सकिएको भए पनि नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
समयमै अनुगमन नहुँदा यी संस्थाहरूको शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायतको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन । मन्त्रालयबाट अनुगमन नभएपछि यी शिक्षण संस्थाले नवीकरण नगरी पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सञ्चालन अवधि सकिएपछि उनीहरूले नवीकरणका लागि गत वर्ष नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण त्रासका कारण ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्न नसकिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अब छिट्टै अनुगमन गर्छौं र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।”
प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
नवीकरणको पर्खाइमा रहेका शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा मङ्गलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, “सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ ।” विज्ञहरूको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने वा नहुने निर्णय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमनको क्रममा कुनै संस्था नवीकरण गर्न योग्य देखिएन भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सञ्चालन बन्द गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
