देशको राजनीति हाल एकदम तरल अवस्थामा रहेको छ । एकातिर स्थानीय निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ भने अर्कातिर अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई संसदमा अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले लिएको अग्रसरताको कारण सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरतामा र तोकिएको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अनेक शङ्का पैदा भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदमा सरकारले टेबल गरेपछि खासगरी प्रचण्ड माधव नेपालको दोहोरो भूमिका सर्वत्र आलोचित भएको छ । बालुवाटारमा सम्झौता टेबल गर्न सहमत हुने, संसदमा मन्त्रीले सम्झौता पेश गरिरहँदा हाँसेर बस्ने तर संसद भवन बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई उग्र बनाएका छन् । बालुवाटारमा सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने नेताका कार्यकर्ता बानेश्वरमा प्रहरीसंगको भिडन्तमा टाउको फुटाउने अनौठो दृश्य समेत देखिन थालेको छ ।
प्रष्ट भन्न सकिन्छ, देशको राजनीति सही दिशामा अगाडि बढिरहेको छैन । संविधान र कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अझसम्म तोक्न लामो समयसम्म आनाकानी गरेको सरकारले अहिले एमसीसीलाई नराम्ररी गिजोलिरहेको छ ।
आफ्नो पार्टी स्वार्थका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुन नदिने, शुन्यता सिर्जना गर्ने र त्यही भद्रगोलबीचबाट आफ्नो पार्टी स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने प्रयासमा असफल भएका प्रचण्ड र माधवलाई अस्थीरताको लागि हाल एमसीसी एक मजाकको विषय भइरहेको छ ।
प्रतिपक्षलाई संसदमा पेलेर भित्तामा पुर्या्उने खेल चलिरहेको छ । प्रतिपक्षलाई विभाजन गर्न सभामुखले खेलेको अस्वभाविक भूमिका, पार्टी विभाजन अध्यादेश, कोभिड नियन्त्रणमा सरकारी असफलता र बल्लबल्ल लयमा फर्कन लागेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई फेरि सङ्कटग्रस्त बनाएको घटनाले देशको राजनीति सही दिशामा अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट पार्दछ । हाल एमसीसीलाई बहाना बनाएर विदेशी शक्तिलाई थप चलखेल गर्न वातावरण बनाउने काम सत्तारूढ गठबन्धनका आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रूचाउने शक्तिबाट हुनु झन आश्चर्यजनक छ ।
एमसीसीकै चपेटामा पारेर प्रमुख प्रतिपक्षनेकपा (एमाले)ले देश र जनताको लागि गरेका योगदानलाई समेत ओझेलमा पार्न खोजिदैछ । तर ती योगदान कसैले छोप्न खोजेर छोपिदैन् । ती उदाङ्गा नै छन् । पञ्चायती र राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको हाम्रो पार्टीले संविधान बनेलगत्तै सत्तामा आउनासाथ सुदृढ स्थानीय तह निर्माण गर्न खेलेको भूमिका, ०७४मा सत्तामा आएपछि सङ्घीयता सुदृढ बनाउन चाहिने ऐन कानुनको निर्माण, दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकास परियोजनाहरूको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पार्टीको सरकारले शुरू गरेका कामहरू, भारतको नक्सामा जबर्जस्ती पारिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर प्रकाशन गरिएको नयाँ नेपाली नक्सा, भूकम्पले तहसनहस भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको सञ्चालन, सुरूङ युगको शुरूवात, सन्तुलित विदेश नीति एमालेका युगीन योगदान हुन् । देश हितमा एमालेले गरेका युगीन महत्वका कामलाई तहसनहस पार्न बनेको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण देशमा अहिले कहालीलाग्दो स्थिति आएको हो, एमालेको कारणले कदापि होइन ।
जब मानिस ठूलो सङ्कटमा पर्दछ, त्यतिबेला उसले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छ । प्रचण्ड र माधवलाई अहिले त्यही भएको छ । साविक नेकपा विभाजन हुँदा माओवादीका जनाधार भएका थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरू माओवादीतिर गएनन् , एमालेमै बसे । अघिल्लो चुनावमा माओवादीबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा समाहित भएका छन् । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । एमाले-माओवादी एकता हुँदा बाम मतदातामा जे उत्साह थियो, त्यो उत्साह एमालेमा छ, अन्यत्र छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू नेताहरू पेरिस डाँडामा वा बालुवाटारमा त भेटिन्छन् तर जनस्तर प्रायः लोप भइसकेका छन् । प्रचण्ड र माधवको रूवाबासी,वेचैनी, बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय त्यसैका परिणाम हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलको शब्द सापटी लिने हो भने माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्न सकेनन्, केवल खोस्र्याएमात्र । माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेका केही नेता बरालिए पनि पन्चानब्बे प्रतिशत एमाले यताउता भएको छैन । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको फेर समातेर राजनीतिक वैतरणी तर्ने सुर कसेका प्रचण्ड र माधवलाई एमसीसी भीमकाय तगारो बनेर आएको छ ।
ओली सरकारले गरेका युगीन महत्वका कामलाई विपक्षीहरूले समेत प्रसंशा गरे तर प्रचण्ड र माधव नेपाल ले कहिल्यै समर्थन गरेनन् । एकता भएको दिनदेखि नै ओलीलाई पार्टी र सरकारबाट अपदस्थ गर्ने षणयन्त्र गरिरहे । कुनै वैचारिक मतभिन्नता नभइ पदीय महत्वाकाङ्क्षाका कारण एकीकृत भइसकेको कम्युनिष्ट आन्दोलन विखण्डित गर्न पुगे । पछिल्लो समय यिनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा नगर्दा आउन सक्ने संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई उनीहरूले सोझै जानीजानी नजरअन्दाज गरे । उनीहरूलाई देशलाई आइपर्ने संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक सङ्कटभन्दा आफ्नो पार्टीको सङ्कट मुख्य बन्यो । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्यो भने एमालेविरोधी मोर्चामा कतै न कतै नेपाली काङ्ग्रेससंग टाँसिन सकिन्छ र आफ्नो अस्तित्व र हठ जोगाउन सकिन्छ भन्ने भूत यिनीहरू दुबैमा सवार भएको थियो । यिनीहरूमा एमालेको हाउगुजी यति भयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको छहारी नभए एमालेले एक गाँसमा सिध्याउँछ भन्ने भय सवार भयो । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले र खासगरी वाम मतदाताले दूधबाट झिँगा निकालेर फाले जसरी फाल्ने निश्चित भएपछि, देशमा आर्थिक समृद्धि र समाजवाद चाहने आम नेपाली वाम मतदाता एमालेको पक्षमा छन्, प्रचण्ड र माधवको पक्षमा नदेखिएपछि उनीहरू होसहवास भएका हुन् । विक्षिप्त भएका हुन् ।
हाल एमसीसीको प्रक्रियामा समेत एमालेलाई दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी नेपालमा भित्र्याउने देउबा र प्रचण्ड हुन्, एमाले होइन । अहिले संसदमा अनुमोदन गर्ने वेलामा पनि उनीहरू नै सत्तामा छन् । र, अनुमोदनको लागि चाहिने बहुमत संसदमा उनीहरूसंग छ । एमालेको अहिले यसमा खास भूमिका छैन । जहाँसम्म हिजो सत्तामा हुँदा एमालेले किन एमसीसी पारित गराउन के भूमिका खेल्यो त भन्ने सवाल छ, त्यतिवेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई देशको हितअनुकूल बनाएर पारित गराउन निकै पहल गर्नु भएको हो । तर त्यो वेला पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको असहयोगी भूमिकाको कारण एमसीसी अगाडि बढ्न सकेन । ओलीलाई एमसीसीसंग जोडेर राष्ट्रघाती देखाउने प्रयास प्रचण्ड र माधव क्याम्पबाट पटक-पटक गरियो । पार्टीभित्र अनेक बखेडा र विवाद सिर्जना गरियो । अहिले ती पात्रहरू देउबा क्याम्पमा भएको कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले सहजै एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने अवस्था छ ।काङ्ग्रेससंगको बार्गेनिङमा प्रचण्ड र माधवको हात अलिकतिमात्र माथि पर्योथ भने उनीहरू एमसीसी तीन हात उफ्रेर पास गर्छन् र गठबन्धन जोगाउँछन । किनभने उनीहरूलाई एमसीसी केही होइन, गठबन्धन, चुनावी समीकरण र सत्ता प्रमुख कुरा हो । र,सत्तामा जुका टाँसिएसरी टाँसिएका यी दुइ पात्रबाट मुलुकले रूपान्तरण, समाजवाद, क्रान्तिको कल्पना गर्नु मृगमरीचिका सरहमात्र हो ।
