काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार र विभेदजन्य क्रियाकलापविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ ।
लैङ्गिक समानतामूलक तथा समावेशी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७’ जारी गरेको छ । निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन सो नीति ल्याइएको देखिन्छ ।
सो नीतिमा लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री एवं समावेशी कार्यस्थल, कार्यशैली र कार्य प्राथमिकताको वातावरणलाई ध्यान दिने, लैङ्गिकता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायको कार्यस्थलमा समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र निर्वाचन व्यवस्थापनका हरेक काममा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सिमान्तकृत समुदायका संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर आयोगले गतिविधि गर्दै आएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जनाउनुभयो ।
उहाँले मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि ती समुदायसँग पूर्वपरामर्श गरेर उहाँहरु अनुकूल हुने र भाषिक सहजता हुनेगरी गर्ने गरिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षक छनोट र परिचालन आदिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया र चरणमा आयोग र अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाबाट यौनजन्य दुव्र्यवहार, लैङ्गिकतामा आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा सामाजिक विभेदपूर्ण उत्पीडन र व्यवहार हुन नदिन आयोग प्रतिबद्ध रहेको नीतिमा भनिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालामा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका आचरण, व्यवहार तथा कुनै पनि भेदभावविरूद्ध गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताउनुभयो ।
मुलुकको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको ढाँचा, मौलिक हकअधिकार, निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं नेपालले जनाएका अन्य दस्तावेजप्रतिको प्रतिबद्धता तथा दिगो विकासको लक्ष्यसँग लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिलाई आबद्ध गरिएको छ ।
निर्वाचन चक्रका सबै चरणमा लैङ्गिक तथा समावेशी सवाललाई योजनाबद्धरूपमा मूल प्रवाहीकरण गरी नीतिगत एवं कार्यगत परिपूरकता र सामाञ्जस्यता कायम गरी निर्णायक तहमा महिला तथा अन्य समावेशी समूहको नेतृत्व स्थापित गर्न उक्त नीति एक मार्गदर्शन हुन सक्ने आयोगको बुझाइ छ ।
सो नीतिबमोजिम आयोगले राजनीतिक दल एवं निर्वाचनका सरोकारवालाबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलापमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको आन्तरिकीकरणमा सहजीकरण एवं मार्गनिर्देश गर्न नीतिले विभिन्न नीति र कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति पनि गठनको प्रबन्ध गरिएको छ ।
