गुल्मीका पाँच पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिदै आएका छन् । एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा रु ३३ देखि ९७ हजारसम्म तिर्दा उनीहरूले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पाँच पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् ।
यीबाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय बनाएका छन् । धुर्कोटको अर्को प्रशासनिक भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन् । कार्यालय भाडामै रहेकामध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक रु ११ लाख ६४ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक रु ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक रु १० लाख ८० हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मासिक रु ७४ हजार कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । तीन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गुल्मी दरबारले वार्षिक रु आठ लाख ८८ हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन । मुसीकोट नगरपालिकाले मासिक रु ६२ हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसीकोटले कार्यालय भाडामा रु सात लाख ४४ हजार खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताउनुभयो । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक रु ३३ हजार तिर्दै आएको छ ।
सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक रु तीन लाख ९६ हजार भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ । गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “प्रशासनिक भवनको लागि पालिकाको आफ्नै अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, प्रमुख खत्रीले भन्नुभयो । आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफूहरूको समन्वय हुने उहाँको भनाइ छ ।
