काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रकृया नै गलत भएको फैसला गरेसँगै कोशी सरकारमा संकट पैदा भएको छ । सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा उनको विरुद्ध फैसला आएपछि अहिले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले बुधबार बेलुका साँझसम्म अन्तिम समय दिएर प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउने दललाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरेको छ । योसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सके आफ्नो नेतृत्वमा, नसके अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाएर भएपनि सरकार बनाउने तयारीमा छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले एमाले सके आफ्नो नेतृत्वमा र नसके कांग्रेसलाई वा बहुमत पुग्दा अन्य दललाई मुख्यमन्त्री मानेर सरकार बनाउन तयार रहेको बताए ।
राप्रपाकी सांसद सबिना बजगाईले आफूहरू सरकारमा जाने विषयमा तयार रहेको बताइन् । अहिले आफूहरू एमालेसँगै रहेको र एमालेसँगै सरकारमा जाने पहिलो प्राथमिकता हुने उनी बताउँछन् । तत्काल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । तर, अहिले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेर जाने निर्णय चाहीँ केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्दनले गर्ने उनले बताइन् ।
गठबन्धन फेर्ने की मध्यावधि चुनाव पर्खने
सर्वोच्च अदालतको फैसालासँगै कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावको लाइनमा गएको छ । अहिले भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन र प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन दलहरूले प्रदेशसभामा आफ्नो अडान कायमै राखे प्रदेशसभामा मध्यावधिमा जाने निश्चित जस्तै छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख सहित), राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका एक सांसद छन् ।
अहिले प्रतिपक्षमा एमाले र राप्रपा छ । उनीहरूसँग ४६ सिट छ । बहुमतका लागि ४७ सिटको आवश्यकता पर्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैसँग ४६ सांसद छन् । सत्तापक्षसँग सभामुख जोड्दा बहुमत पुग्छ तर, अदालतले उसको भूमिकालाई असंवैधानिक भनिसकेको छ ।
यो अवस्थामा राप्रपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग सरकारमा सहभागी भयो वा अहिलेका सत्ता पक्षका कुनै एक दलले एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा पनि सरकार बन्न सक्छ । तर, अहिले तत्काल त्यो अवस्था देखिँदैन ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर आङबो अहिले सत्ता पक्षले बहुमत पु¥याएर सरकारको दाबी पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए । तर, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभाको गणितले कुनै निकास नदिए प्रदेशसभा मध्यावधिमा जानसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘संविधानको सबै व्यवस्था प्रयोग गर्छौ निकास आएर भने मध्यावधिको विकल्प छैन ।’
राप्रपाकी सांसद बजगाई पार्टी लाइन प्रदेश खारेजी भएका कारण मध्यावधि हुँदा आफूहरू तयार रहेको बताइन् । उनले मध्यावधि हुँदा आफ्नो पार्टीको लाइन अनुसार नै हुने बताइन् ।
तत्काललाई नभएपनि भविष्यमा मध्यावधि हुने खतरा उक्तिकै रहेको कांग्रेस सांसद अमृत कुमार अर्याल बताउँछन् । उनले अहिले आफूहरू बहुमतसहितको सरकार बनाउने तयारीमै रहेको उनले बताए । तर, तत्काल अहिले भइरहेको गठबन्धन भत्किने सम्भावना नभएको अर्याल बताउँछन् ।
नेताहरूले आफुहरू बहुमत जुटाउने दाबी गरेपनि अहिले भइरहेको गठबन्धन छोडेर सरकार बनाउन चाहेका छैनन् । तर, कोशीमा सरकार बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै गठबन्धनले फुट्न पर्छ । दलहरूलाई अहिले कोशी संकटको विकल्प भनेको गठबन्धन फेर्ने वा मध्यावधि पर्खने भन्ने छ ।
पुनः मुखमन्त्री बन्ने हिक्मतको आश
सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बनेको सरकारका विरुद्ध कानुनी लडाईमा गएका हिक्मत कार्कीको पक्षमा सर्वोच्च अदातलको फैसला आएसँगै कार्की पुनः ३० दिने मुख्यमन्त्री बन्ने आशमा छन् ।
उनी संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने आशमा छन् । प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनाउन बुधबारसम्मको समय दिएको छ । यदि दलहरूदले गठबन्धन फेर्न तयार भएनन् भने यो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री बन्दैन ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ को २ अनुसार सरकार नबनेपछि ३ अनुसार प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने छन् । यसरी नियुक्ति भएपछि कार्कीले १ महिनाभित्र उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, कार्की माओवादी केन्द्रबाहेका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन लागिरहेका छन् ।
कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भनेको १-२ जना सांसदले फ्लोरक्रस गरे मात्र हो, नत्र दलहरूले गठबन्धन नै फेर्नुपर्छ । उनले विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८ को ५ प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्याएको अवस्थामा सरकार बनाउन सक्ने छ । यो सम्भावना पनि अन्त्य भएपछि धारा १६८ को ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरेर ६ महिना भित्र चुनाव गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
