काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) आजदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । यसैलाई लक्षित गर्दै परियोजना ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ जाने मितिमा सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपालमा आएका छन् ।
सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच आज ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुनेछ।
क्यामरुन ३ दिनसम्म नेपाल रहनेछन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ।
क्यामरुनको भ्रमण लगतै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसीसहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्याक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ। कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको उहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको दूतावासले जनाएको छ ।
“यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए-नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । साथै, सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ”, दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
आजदेखि नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै दूतावासले उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको जनाएको छ ।
एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भएका छन् । छ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ । यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने जनाएको र काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले पाएको छ ।
पूरा भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ ।
