काठमाडौँ, ३ कात्तिकः पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवादका बारेमा छलफल गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको आह्वानमा बैठक बस्न लागेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच विसं २०६० मा भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत ल्याउने प्रक्रियामा छ । यसैबीच कोषले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति गरेको थियो ।
त्यसअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला प्रवेश गर्न खोज्दा मारवाडी समितिले रोकेर विरोध जनाउँदै आएको छ । यस विषयमा छलफलका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रालयको सभाकक्षमा परिषद्को बैठक बस्ने गरी बोलाइएको कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
कोष सञ्चालक परिषद्ले विसं २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेकामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, दुवै पक्षको सहमतिमा रकम संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले धर्मशालामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक रु ३५ हजारसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । सो विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः उच्च अदालत पाटन गएकामा शुक्रबार धर्मशाला हाललाई समितिले नै सञ्चालन गर्नेगरी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ । उच्च अदालतले यही कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
