काठमाडौं । विगतका निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेका तर स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी पनि दिएकाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब १५ जना त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन अधिकृतको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा नाम हुने उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार दर्ताका लागि बुझाइएको निवेदन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्ट गर्दा नै व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता अस्वीकृत हुनेछ।
उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन वैशाख १२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको चाप बढेपछि कार्यालयले तत्काल रुजु मात्रै गरेर दर्ताको समय बितेपछि मात्रै सूचीकृत गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीमा नाम रहेका व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा समेत भाग लिन खोज्दा उम्मेदवारी खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले एक व्यक्ति एउटा चुनावका लागि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “उम्मेदवारी खारेज भएका व्यक्तिको सङ्ख्या आयोगलाई जानकारी हुन्न, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै खारेज भएको कारण उल्लेख गरी व्यक्तिको प्रस्ताव अलग्याउने हो ।” यद्यपि बढीमा १५ जना व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको हुनसक्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा र उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन नै राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीमा नाम रहेका आफ्ना उम्मेदवारको नाम हटाउन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन आग्रह गरेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । त्यसअनुसार करिब ४५ जनाको नाम हटाइएको छ ।
आयोगले वैशाख ८ गते नै बन्दसूचीमा नाम भई स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेका व्यक्तिको नाम हटाउन वैशाख १० गतेसम्म केन्द्रीय समितिको निर्णयसहितको पत्र आयोगमा बुझाउन सूचना आह्वान गरेको थियो तर वैशाख १० गतेसम्म दलहरूबाट थोरै मात्र सिफारिस आयो । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
“कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका छन्, फोन सम्पर्कमार्फत वैशाख १२ गते बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आग्रह गरेको पाइयो,” प्रवक्ता पौडेलले खुलाउनुभयो । आयोगले लचकता अपनाउँदै उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन वैशाख १२ गते बेलुकीसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटाउने बेहोराको पत्र स्वीकार गरेको थियो ।
