काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकको हित तथा स्वार्थ अनुकूल हुने विषयमा मात्रै सम्झौता गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त छलफल पछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको हित हेरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव दिएको बताउनुभयो । “हाम्रो देशको हितलाई ध्यानमा राखेर, छिमेकीका मनमा कुनै शङ्का–आशङ्का छन् भने त्यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलिन रुपमा उभिन्छ र छिमेकी मुलुकका विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिइँदैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनको विकास, पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि साझा अवधारणा र नवीनतम प्रविधिमा सहकार्यजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ ।”
नेपालको बिजुली छिमेकी भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात हुन थालिसकेको र चीनमा समेत निर्यातका लागि सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा जति सक्दो छिटो धेरैभन्दा धेरै लगानी ल्याउन पहल गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजना नेपालको हितमा रहेको र यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने धारणा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदै नेपालले विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्व शक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनबाट लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसको सहज कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार अझै बन्न सकेका छैनन् । निर्वाध पारवहन सुविधा सञ्चालनका लागि पहल गर्न जरुरी छ”, एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले बिआरआई चीनको मात्रै नभएर विश्वव्यापी अवधारणासहितको परियोजना बनिसकेकाले त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुकुलका काम गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न देशसँगको सम्बन्धमा नेपालले जहिले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने तथा आफूले बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सम्झौताहरु मुलुकको हितमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “बिआरआईका सन्दर्भमा लगानी गर्ने विभिन्न परियोजना छन् । ती सहयोग लिने नलिने भन्ने नेपाल सरकारको कुरा हो । लिँदै लिन्न भनेर नीतिगत निर्णय सरकारले गर्नुहुँदैन”, लोहनीले भन्नुभयो, “आवश्यक परेको बेला त्यस्तो परियोजना लिइनुपर्छ । तर कसैको दबाब वा प्रभावमा नभई सहयोग लिने वा नलिने भन्ने नेपालको आफ्नो आवश्यकता हेरेर हुनुपर्छ ।”
