पोखरा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा कम्तिमा ३० लाख र खानेपाने तथा सिँचाईमा १० लाखभन्दा थोरै बजेट नहाल्ने नीति लिएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आचु आर्थिक वर्षमा भने चुके । भौतिक पूर्वाधारमा पनि १० लाख र १/५ वटा त ५ लाखको पनि योजना परेको देखेका गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले उनै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई शुक्रबार व्यंग गरे । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओझाले भने, ‘कम्तिमा सिलिङ चाहिँ तोक्नुपर्यो, साना योजना हाल्नुपरे भन्नुहोला हामी हालिदिन्छौं, हामी नि सहयोग गर्छौं ।’ रुपा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाको कुरामा थप्दै व्यास नगरपालिकाका मेयरले पनि भने, ‘५ लाखका पनि छन्, योजना ।’ यसअघि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाटै साना योजना नहाल्ने निर्णय भएको सम्झाउँदै महासंघ अध्यक्ष ओझाले समस्या समाधान समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेर सिलिङ तोक्न प्रस्ताव राखे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो बजेटमा त ३० लाख भन्दा तल हाल्नै नदिएको तर यस पटक आफू झुक्किएको र आफूलाई झुक्याइएको बताए । झुक्किएर र झुक्याएर त्यस्ता योजना पारिएको छ । झुक्किने एउटा कुरा हुन्छ, झुक्याउनेको अर्को कुरा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइमा व्यास नगरपालिकाका मेयर न्यौपानेले व्यंग्य थपे । ‘निलो कोट र खैरो कोटको त छलफल भएकै हो नि !’ मन्त्रालयका सचिवतिर हेर्दै हलमा हाँसो गुञ्जियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि पनि यसपटक आफूलाई झुक्याइएको दोहो¥याए । २८ गते विश्वासको मत लिएपछि २९ गते नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्नुपरेको परिस्थिति सम्झाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कमजोरी कर्मचारीतिरै इसारा गरे । ३ दिनअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समीक्षा कार्यक्रममा बजेटमा आफूमाति चिटिङ भएको बताएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि त्यही दोहोर्याए ।
‘मैले ३० लाखभन्दा तल नहाल्नुस् भनेकै हो । अन्तिम अवस्थामा सम्बोधन गर्नै नसकिने भयो भनेर माननीयज्यूलाई देखाउनुभयो । अस्ति त उहाँहरूले प्रस्तुत गर्दा १० लाख, १५ लाखका पनि योजना देखाउनुभयो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो योजना हाल्यो कसले ? आयो कहाँबाट ? जहाँबाट आए पनि आइ त हाल्यो ।’ आगामी वर्षदेखि ३० लाखभन्दा तलका योजना नहाल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे । सडकसको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेकाले त्यसले पनि बजेट हाल्न धेरै सहज बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । योजना बैंक निर्माण गरेर बजेट हाल्ने भएकाले त्यसले पछि सहज हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष ओझाले मुख्यमन्त्रीको भनाइ र गराइमा अझै शंका व्यक्त गर्दै थपे, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नै यहीँ हुनुहुन्छ, यसलाई निर्णय नै हान्दिन पाए हुन्थ्यो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटको तयारीभन्दा अगाडि नै फेरि यो समितिको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलै छलफल गर्ने बताए । फेरि पनि समन्वय परिषद् र समस्या समाधान समितिको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलै प्रतिबद्ध भएर जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । फेरि कर्मचारीले राजनीति गर्न खोज्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दोहोर्याए । ‘हामीले प्रेस नलिएपछि पनि सचिवले राजनीति गर्न खोज्ने के, सचिवले खादा लगाएर आफ्नो पालिकामा हालिदिने, भन्यो भने राम्रो हुँदैन । म मेयर उठ्नु छ भनेर बजेट हाल्न थालेपछि के हुन्छ ?’, उनको भनाइ थियो ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीतर्फ प्रश्न उठाए । व्यास नगरका मेयर न्यौपानेले फेरि थपे, ‘मन्त्रालयका सचिवलाई भन्दा सजिलोसँग बजेट परेको सुनियाछ ।’ आफूसँग त्यो बेला समय पनि नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको बजेट कसरी आयो भन्नेतिर नजान पनि आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज नेतृत्वको गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते पेश गरेको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटले फेरि उही टुक्रे योजना र पहुँचवालाकै खल्तीका चिर्कटोलाई प्राथमिकथतामा राखेको आरोप थियो । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई यो बजेटले पनि समेट्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भनाइ थियो । शुक्रबार बसेको समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूले राखेको समस्याबारे संघीय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट हल नभएको गुनासो गरे । समितिले संघसँग आग्रह गरेका धेरै एजेण्डा सम्वोधनै नगरेको भन्दै ती निर्णय फेरि पनि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् समितिले संघसँग राख्ने माग
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रस्ताव राखेका थिए भने गाउँपालिका, नगरपालिका, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए । सःशर्त र समपूरक बजेट दिँदा प्रदेश र पालिकाको प्राथमिकताको योजनामा दिन बैठकले माग गरेको छ । समितिको बैठकले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा सशर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान बमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तर प्रदेश रुट इजाजत बापतको सङ्कलन गरिएको रकम हालसम्म संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) मा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तिय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगति समेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच कार्यात्मक अन्तरआबद्धता कायम गर्नका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापतको रकम प्रभावित सबै स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थासहित एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्नेछन् । राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एक भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आयोजना वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०८० का व्यवस्था उल्लिखित कानुनको मर्म अनुकूल नरहेकोले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ । सिँचाइको प्रदेशगत विवरण, खाका र लक्ष्य स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुनाले प्रदेशगत गुरुयोजना समेत समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने्र बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । नदी, खोलाको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता आएकाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न एकीकृत मापदण्ड तर्जुमाको लागी संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
समपुरक अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तर सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने साथै आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल संघीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बैठकको निर्णय छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापुर्व) को कार्यक्षेत्र भित्रका कागजात हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीमा रहेकाले कागजात हस्तान्तरणका लागी सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र (रामसार सुचीमा सूचीकृत) प्रदेश सरकारका निकायमार्फत् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनको लागी प्रदेशले संघसँग अनुरोध गरेको छ । फेवाताल संरक्षण एवम् सौन्दर्यीकरण लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्ति गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले समावेश गरेका औषधिहरूको खरिद प्रक्रिया बहुवर्षीय रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने गरी कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा एक मत देखिएको थियो ।
