काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी अघि बढाएको हो । अर्थले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ ।
समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल भएका छन् । सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेको अर्थले जनाएको छ । बजेट जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ ।
बजेट मार्गदर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजनामात्र प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । त्यसैगरी आयोजनाहरु दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका प्रस्ताव मात्र समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनिय कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कूल बजेटको ९१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन गरिएको भन्दा १ खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानका साथ बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याँकन प्रतिवेदनमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो रकम शुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । दातृ निकायहरु विश्व बैंकले ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात विनियोजनको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९९.९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
