निर्वाचन प्रणालीमा भएको त्रुटी र हाम्रा खराब राजनीतिक अभ्यासहरूका कारणले समाजमा विकृतिहरू देखिन थालेका छन्। ति विकृतिहरूले आमनागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको स्थानीय चुनावमा धरान, काठमाडौं र धनगढीको मत परिणामले देखाएको छ। यसर्थ समयमै निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक अभ्यासमा प्रगतिशिल सुधार गरिएनभने भोलि व्यवस्थामाथि संकटमात्र आउँदैन् देशमा दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी शक्ति बलियो भएर बाह्य शक्तिको चलखेल पनि बढ्नेछ। त्यतिखेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाउने गतिविधिले प्रश्रय पाउने छ।
नेपालमा २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा ल्याइएको परिवर्तनसँगसँगै शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि सोअनुकुलको परिवर्तन अनिवार्य थियो। तर राजनीतिकदेखि लिएर प्राज्ञिक नेतृत्वको ध्यान राजनैतिक तथा संवैधानिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रीत हुँदा स्थायित्व र दिगो विकासका लागि शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन। फेरि हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र निर्वाचन प्रणाली पनि शंकासहितको प्रश्नको घेराभित्र परिरह्यो। बाहुबल र धनको आडमा चुनाव जित्ने अभ्यास अनि त्यो अभ्यासलाई वैधता दिने प्रणालीले हामीलाई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक हुन दिएन। जसका कारणले जनतामा वितृष्णा बढ्ने संकेत गरेको छ न कि विद्रोहको स्थिति, त्यसैले समयमै सुध्रौं र हाम्रा अभ्यास र प्रणालीमा जनअपेक्षाबमोजिमको सुधार गरौं। स्थानीय निर्वाचनले जनतामा देखिएको वितृष्णा हटाएर राजनीतिक विद्रोह रोक्ने कार्यादेश दिएको छ।
जनतामा वितृष्णा किन बढ्योरु भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत भएर राजनीतिक अभ्यास र निर्वाचन प्रणालीको वस्तुनिष्ठ समिक्षा आवश्यक भएको छ। वैचारिक विचलन र अवसरवादी प्रवृत्तिले दक्षिणपन्थीको जीतमा रमाउने वामपन्थी र वामपन्थीको जितमा रमाउने दक्षिणपन्थी अभ्यासले प्राथमिकता पाउँदा राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको हो। जनअपेक्षाको उपेक्षा हुन्छ कि भनेर जनताले आफ्नो मतमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएका हुन्। त्यसैले अब वैचारिक विचलन र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नेगरी राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्व मन, वचन र कर्मले तयार र इमानदार हुनुपर्छ।
आज जनताको चाहाना र देशको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तनमा होइन, देशको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रीत छ। जनतामा देखिएको वितृष्णा विद्रोहमा परिणत हुन नदिन राजनीतिकदेखि लिएर प्राज्ञिक नेतृत्व सचेत भएर क्रियाशील हुनु आवश्यक छ। परिस्थितिलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्नेगरी राज्य चलाउन राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनतालाई केन्द्रमा राखेर सत्तामा रहेका दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र विपक्षमा रहेको दलले सत्तालाई जनताको पक्षमा काम गर्न दबाव दिने र नियमित खबरदारी गरिरहन सक्नुपर्छ। अनि राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर देशको पक्षमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षालयले असल र सक्षम नागरिक उत्पादन गरेर योगदान र न्यायलयले प्राकृतिक न्याय दिन सक्नुपर्छ। प्रशासन जनमुखी हुनुपर्छ। सामाजिक(आर्थिक व्यवस्थाले प्रगतिको आधार तयार गर्नुपर्छ।
वितृष्णा र विद्रोहबीचको अन्तर थाहा नपाउने बौद्धिक वर्गहरूले सामाजिक सञ्चालदेखि लिएर सञ्चार माध्यमहरूमा जनमन भ्रमित बनाउने गरी लेख्न थालेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने अनि त्यसबाट प्राप्त कमाईले घर चलाउने देखियो। यो प्रवृत्ति र अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन अनिवार्य भएको छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, समस्या राजनीतिमा मात्र होइन, शिक्षा नीति र प्रणालीमा पनि छ। त्यसैले त खराब शिक्षा व्यवस्थाले उत्पादन गरेका बौद्धिक वर्गको विश्लेषणले वितृष्णालाई विद्रोह मानेको छ, जबकि निर्वाचनको परिणामले सुध्रिन भनेको छ र अगाडि खतरा छ भनेर सन्देशसहित संकेत गरेको छ।
