सुर्खेत । कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नै लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसार चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । असोज मसान्तसम्म सबै आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने भए पनि कात्तिक महिना सकिन लाग्दा अझै २६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन् ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयमा सडक, पुल लगायतका ५१२ नयाँ आयोजना छनोट गरिएका थिए । तीमध्ये बिहीबारसम्म (कात्तिक २७) २४५ वटा आयोजनाको मात्रै ठेक्का लागेको छ भने २६७ वटा आयोजना अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।
ठेक्का लाग्न बाँकी २६७ आयोजनामध्ये १०८ वटा आयोजना बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि पेस भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । तिनका बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । बाँकी १५९ वटा आयोजना भने ठेक्का लगाउने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
- कुन जिल्लाका कति आयोजना गए कार्यान्वयनमा ?
मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १०० आयोजना थिए । त्यसमध्ये ५२ वटाको मात्र ठेक्का लागेको छ भने ४८ वटा आयोजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । दैलेखमा ८२ आयोजनामध्ये ५२ वटा ठेक्कामा गए पनि ३० वटा आयोजना थन्किएर बसेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाको गृह जिल्ला डोल्पामा ६४ आयोजनामध्ये २० वटाको मात्र ठेक्का लागेको छ । रुकुम पश्चिममा ४८ आयोजनामध्ये १७ वटाको मात्र ठेक्का लागेको छ ।
जाजरकोटमा ५४ आयोजनामध्ये ३४ वटाको मात्र ठेक्का लागेको छ । कालिकोटमा ३४ आयोजनामध्ये ८ वटा, हुम्लामा २९ आयोजनामध्ये ८ वटाको मात्र ठेक्का लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, जुम्लामा ३८ मध्ये २१, मुगुमा २८ मध्ये ११ र सल्यानमा ३५ आयोजनामध्ये २२ वटाको ठेक्का लागेको छ ।
विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा लक्षित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । बहुवर्षीय स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र ठुलो संख्यामा आयोजनाहरू अझै तयारीकै चरणमा रहनुले समग्र विकासको गतिमा समेत असर परेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
यो समस्या विगतकै निरन्तरता हो । जबकि असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दिइसकेका थिए । गत साउन ३० गते बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भएको बृहत् छलफल कार्यक्रममा १० बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्री उपस्थित भएर जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर ६ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा लगिसक्ने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुको साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।’
तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उक्त प्रतिबद्धता र मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन पालना नगरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता, सीडीई रमेश सुवेदी असोज मसान्तभित्र सबै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा उचित नदेखिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, गत वर्ष ८ वटा बहुवर्षीय योजना पेस गरिएको थियो भने यस वर्ष मुगुमा मात्रै १७ वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता थियो । तर, अहिले पनि अधिकांश योजनाहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमा तयारीको अभाव, केहीमा देखिएका कानुनी विवाद, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्रोतको सुनिश्चितता रहेको उनले बताए । ‘केही योजनामा अदालती आदेशसमेत जारी भएका थिए, जसको फुकुवा भर्खरैमात्र भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले असोज मसान्तसम्म सबै योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्राविधिक सर्भे, बजेट निर्माण र अन्य प्रक्रियाका कारण यो सम्भव नभएको सुवेदीले स्पष्ट पारे । उनले गत वर्ष फागुनमा बहुवर्षीय स्वीकृतिको लक्ष्य राखिएकोमा यसपालि मंसिरसम्ममा पेस गर्ने भनिएको जानकारी दिए ।
सुवेदीका अनुसार, कुल बजेटमध्ये करिब एक तिहाइ बजेटका लागि मात्रै प्रदेश सरकारको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बाँकी ठुलो हिस्सा संघीय सरकार तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर छ । ‘स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै योजनालाई अन्तिम रूप दिन सकिने भएकाले पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,’ उनले थपे ।
- योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर
आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये पुँजीगत बजेट १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार र चालु बजेट २८ करोड ६ लाख २४ हजार छुट्ट्याइएको छ ।
पहिलो त्रैमासिकमा (साउन—असोज मसान्तसम्म) २ अर्ब ४६ करोड १० लाख ५० हजार बराबरको बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य थियो । यसमध्ये विकास बजेट मात्रै २ अर्ब ३८ करोड २३ लाख ४७ हजार कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार न योजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्यो, न त विकास बजेट कार्यान्वयनमै सुधार ल्याउन सक्यो । विकास बजेट पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ४३ करोड ५० लाख १८ हजार मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
- जेनजी आन्दोलनलाई दोष
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको दाबी गरे । ‘आन्दोलनका कारण कर्मचारी र कार्यक्षेत्रमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तरिम सरकारले विभिन्न निर्देशनसहित परिपत्रहरू ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि ढिलासुस्ती भएको हो ।’
पछिल्लो पटक संघीय सरकारले अघिल्लो पटकको परिपत्र सच्याएर पठाएसँगै अहिले काम तदारुकताका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, बोलपत्र आवेदन र ठेक्का सम्बन्धी कामहरू प्रायः सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, कतिपय ठुला परियोजनाहरू जस्तै झोलुङ्गे पुल, सडक पुल र सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ससर्त योजनाहरूमा जानुपर्ने र यसको प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे ।
मन्त्री बुढाले भने, ‘प्रक्रियागत हिसाबमा ढिला भएको हो । समय अनुकूलता अनुसार पनि अहिलेको अवस्थाले समस्या बनायो ।’ उनले उक्त त्रैमासिकमा विगतको तुलनामा प्रगति थोरै कम भएको स्वीकार गरे ।
