काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने गरी तयारी गर्न थालिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ मा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।
संविधानमा ३० दिनभित्र भनिए पनि सचिवालयले भने बैठक आह्वानका लागि विगतदेखि एक वा दुई हप्ताभन्दा ढिला नगरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । “सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौँ आउनका लागि करिब १० दिनको समय दिएर संसद् बैठकका लागि सूचना आह्वान गर्छ । यहीबीचमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुन्छ र उहाँले अरु सांसदलाई शपथ गराउनुहुन्छ”, उनले भने ।
सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । “संसद्को पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचन घोषणा गर्छ, साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रत्येक दलबाट तीन जनाका दरले सांसदको नाम मागेर अनुमोदन गरिन्छ । त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमा अध्यादेश छन् भने पेस गरिन्छन्”, उनले भने ।
मूल बैठक तयारी नभएकाले अर्को हलमा संसद् बैठक बस्ने
निर्माणाधीन संसद् भवनको निर्माण सम्पन्न भइनसकेकाले अबको प्रतिनिधिसभाको केही समयसम्म अर्को प्रयोजनका लागि निर्मित हलमा बस्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि निर्माणाधीन भवनको बीचमा रहेको उक्त हलमा बैठक तयारीका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन काम भइरहेको छ”, उनले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद् भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै हालसम्म उक्त भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । संसद् भवनभित्र मुख्य भवन आठ वटा हुनेछन् । भवनभित्र ३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् ।
