काठमाडौं । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद हटाउन नसकिने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसाविरूद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री कोइरालाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
“समाजको परिवर्तनसँगै क्रमशः कानुनी सुधार गर्दै गइरहेका छौँ । त्यसरी कानुनी सुधार गर्दा कुनै एउटा परिघटनाबाट मात्र प्रभावित नभई समग्र समाजको सवालहरूको अध्ययन छलफलबाट कानुन संशोधन र परिमार्जन हुने हो,” सांसदहरूले यौन हिंसा र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद हटाउनुपर्ने प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री कोइरालले भने, “भनिन्छ, स्वर्गमा सिंह बाख्रोसँग सुत्छ तर, नर्कमा कानुनबाहेक अरू केही हुँदैन ।” उनले सामाजिक मूल्य–मान्यता कमजोर बनेको, सांस्कृतिक समस्याहरू बढेको र समाज समस्या परेको तर्फ सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै त्यस्ता समस्या आउन नदिन कानुनको मात्र नभएर समाजको पनि भूमिका हुने बताए ।
“केवल कानुनको परिवर्तनले मात्र समाजलाई र्यासनल बनाउन सक्दैन । बलात्कारकै कुरा गर्दा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्त रमन्ते तत्र देवता’ भनेको छ,” मन्त्री कोइरालाले प्रतिप्रश्न गरे, “हामीले नारी पुजिने समाज निर्माण गर्यौँ कि गरेनौँ त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”उनले चार वर्षअघिको कानुनमा भएका कमजोरी हटाउनका लागि कानुन आएको भन्दै एउटा परिघटनाबाट कानुन संशोधन नहुने संकेत गरे । “जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुटा उजुरी गरेका ठहरेमा उजुरी गर्ने समेतलाई सजायको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक आएको छ,” शर्माले भने, “हामीले कानुन निर्माणको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने धेरै पक्षहरू हुन्छन् । कानुन तर्जुमा गर्दै जाँदा समाजले त्यसलाई आवश्यक देख्यो भने समीक्षा गर्छ ।”
उनले बलात्कारकै सन्दर्भमा भएको नेपालको कानुनी इतिहास सम्झाउने प्रयास गरे । “हाम्रै मुलुकमा एउटै कसुरमा कसैलाई चारपाटा मोड्ने त कतै मृत्युदण्ड हुने अभ्यास थियो । विभिन्न परिवर्तनले एकरूपताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस्ता विधेयकहरू हटाएर एउटा ‘र्यासनल ल’ बनाउने काममा हामी सफल भएका छौँ,” कोइरालले थपे, “जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कुरा नै हेर्ने हो भने १९१० को मुलुकी ऐनले ११ वर्ष मुनिका बालबालिका करणी हुँदाको विषय र त्योभन्दा बढी उमेरका लागि फरक प्रावधान राखिएको थियो । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा ३५ दिने हदम्याद राखेको थियो । पछि मुलुकी अपराध संहिताले हाडनाता करणीमा आजीवन उजुरी गर्न सकिनेगरी अन्य हकमा एक वर्षसम्म उजुरी गर्नुपर्ने, थुनामा रहेको भए थुनामुक्त भएको ३ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् ।”
