काठमाडौँ : गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन भोलि (बिहीबार)देखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि सुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्वका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २:०० बजेका लागि आह्वान गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको उक्त अधिवेशन सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा र राष्ट्रिय सभाको बैठक संघीय सचिवालयस्थित पुरानो भवनमा बस्नेछ । यो राष्ट्रिय सभाको २०औँ अधिवेशन हो ।
विसं २०६४ मा ६०१ सदस्यीय संविधान सभा गठन भएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन १८ वर्षपछि सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्न लागेको हो । विसं २०१५ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछिका संसद् अधिवेशन सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक)मा बस्दै आएको थियो ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन’ राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको थियो । निर्वाचनमार्फत जनताले रास्वपालाई मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन करिब दुई तिहाइको बहुमतसहितको जनादेश दिएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक सञ्चालनका लागि भौतिक, सुरक्षा, प्राविधिक र जनशक्तिका हिसाबले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बैठकमा सदस्य बस्ने क्रमको निर्धारण विगतका परम्पराअनुरूप तय गरिएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा सभामुखको आसनको अगाडि दाहिनेतर्फ सत्तापक्ष, बीचमा सरकार र बायाँरिर्फ प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको आसन नजिकै रहनेछ । लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास अपनाएका मुलुकमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ताका रूपमा लिइन्छ । यसपटक संसद्मा विगतका अधिवेशनजस्तो नभई सत्तापक्षको लहरमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र रास्वपाका सांसद तथा प्रतिपक्षतर्फ एक स्वतन्त्रसहित ९३ सांसद रहनेछन् । जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाका रूपमा संसद्लाई लिने गरिएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख चयन आगामी अधिवेशनको ‘विजनेस’
प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन भएकाले आगामी अधिवेशन सभामुख र उपसभामुख चयन मुख्य कार्यसूचीमा रहनेछ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले सांसदलाई स्वागत गर्ने तथा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी विषयमा जानकारी दिने पहिलो कार्यसूची रहनेछ ।
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका तथा अन्य कार्यसूची सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिका आधारमा निर्धारण हुनेछ । संसद् सचिवालयले आज सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ । यस अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
यही चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली काँग्रेसका ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच र एक स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति रहेको छ ।
लैङ्गिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले प्रतिनिधि सभामा १७९ पुरुष र ९६ जना महिला छन् । राजनीतिमा पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौमा भएको जेन जेड आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार अहिलेको संसद्मा युवा सांसदको बाहुल्यता देखिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद् र यसका मुख्यकार्य
नेपालको संविधानले संघीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सदनको तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ ।
संंघको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहको निर्णय, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, निर्देशन र सुझाव प्रस्तुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्को मुख्यकार्य जिम्मेवारी हो ।
प्रतिनिधि सभा मातहत हाल विभिन्न १० वटा विषयगत समिति छन् । अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिनिधि सभा मातहतका समिति हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशनात्मक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङकन समिति रहेका छन् । नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने सभाले संसद्को नियमावली संशोधन वा परिमार्जन र संसदीय समितिको सङ्ख्या हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
