खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण र सहकारीको भूमिका

बेलायतको रोचडेल शहरबाट शुरु भएको आधुनिक सहकारी प्रणाली विश्वव्यापी भएको छ । शहरका दुईदर्जन बढि अगुवाहरूले सन् १८४४ मा उपभोक्ता सहकारीको रूपमा थालनी गरेको यो अभियानको संजाल वर्तमानमा संसारभर फैलिएको छ । एकसय अठहत्तर वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको सहकारी धर्तीका बहुसंख्यक देशहरूमा पुगेको छ र गरिब, निमुखा र पछाडि परेका समुदायको भरपर्दो सहयोगी बनेको छ । नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बामध्ये सहकारीलाई पनि एउटा मानेको छ । अब आर्थिक विकास र समृद्धिको जगको रूपमा रहेको सहकारी आयामलाई सुदृढ तुल्याउनु राज्यको गहन दायित्व हुन आएको छ ।

आर्थिक उत्थान र विकासका निम्ति सहकार्यलाई सुदृढ तुल्याउन रोचडेल सिद्धान्त आत्मसात गर्दै सहकारी अभियान अगाडि बढिरहेको छ । स्वेच्छिक सदस्यता स्वीकार्नु, जाती, धर्म, लिङ्ग र अपाङ्गताका आधारमा भेदभाव नगर्नु, सदस्यलाई प्रेरणा र पुरस्कार दिनु, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सहकारी संस्थालाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नु, संस्थामा आर्थिक सहभागिता अनिवार्य गरिनु, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनु, शिक्षा, तालीम र सूचना प्रभाकारी तुल्याउनु, सहकारीहरूबीच समन्वय कायम गर्नु र समुदायको चासो राख्नु रोचडेल सिद्धान्तका आधारभूत मान्यताहरू हुन् । यी आदर्श मुल्यहरू मानवजातीले आफ्नो हितका निम्ति अपनाएका लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनका शासनजस्ता सिद्धान्तमा आधारित छन् । यही भएर त सहकारी अभियान क्रमिकरूपमा विस्तारित, विकसित र सुदृढ हुँदै अगाडि बढ्न सफल भएको हो । प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट क्षमता अभिबृद्धि तथा न्याय र समानतामा आधारित वितरण प्रणालीलाई भावना र व्यवहारद्वारा नै आत्मसात गरिएको सहकारी अभियान समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकासको आधारस्तम्भ हो । समाजवादी मुलुहरुले सहकारीको मान्यतालाई सघनरुपमा अपनाउँदै आएका छन् । सहकारीको लक्ष्य सामुहिक समृद्धि हासिल गर्नु हो । गरिबी निवारण मार्फत सुखी समाज निर्माण गर्नु नै सहकारीको आदर्श मान्यता हो ।

सहकारीका मूलभूत मान्यताहरुलाई देश विकासको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेका राजनीतिक दहहरुले गहिरोसँग अनुशरण गर्न सके सुदृढ राजनीतिक संस्कृति विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले नै उसको अस्तित्व रहन सकेको हो । मानव मात्रमा भएको सामाजिक चरित्रले गर्दा उ आमरूपमा समाजमा मिलेर बस्ने, बाँडिचुँडी खाने र अन्य सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गर्दछ । समाज बाहिर मानव जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्रकृतिका अनेकौँ बाधा व्यवधानसँग संघर्ष गर्न र गलत सामाजिक क्रियाकलापद्वारा सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्न आम रूपमा मान्छेलाई सहकार्यको जरुरत पर्दछ । आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप अघि बढाउने सहकारी अभियान वा सहकारी संस्थाको जननी पनि मानिसमा रहेको सामाजिक चरित्र नै हो । सहकार्यको संस्कृतिउपरको स्वीकार्यता र सहकारी प्रक्रियामा संलग्नता एवं प्रतिबद्धता मान्छेको सामाजिक चरित्रको अनिवार्य परिणति हो ।
गरीवी, बेरोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता, मूल्य बृद्धि आदिको कारणले समाज र सिङ्गो राष्ट्रले भोकमरीको मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संकट अहिले पनि विश्वको ठूलो जनसंख्याले व्यहोरिरहनु परेको छ ।

खानेकुरा छ किन्ने पैसा छैन, किन्ने पैसा छ खानेकुरा छैन । यस्तो अवस्थामा मान्छेले खान पाउने आधारभूत मानव अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । खाद्य सुरक्षाको अधिकारबाट नागरिक प्रताडित बन्नु पर्दछ । खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन भनेर सहकार्यको निम्ति सहकारी अभियान मार्फत् आर्थिक उपार्जन गर्न नागरिक सक्रिय भएको पाइन्छ । अभाव, गरिबी र भोकमरीलाई हटाउन, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सहकारी सिद्धान्त, आर्थिक संरचना र क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र जत्तिकै विकल्परहित हुँदै गएका छन् ।

वास्तवमा सहकारी सिद्धान्त विपन्न समुदायले सहकार्य मार्फत् पारिवारिक र सामाजिक समस्याको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा प्रतिपादन भएको हो । नेपालमा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न भनेर नै सहकारी आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । बाढी पहिरोले खाद्य संकट निम्त्याउने गर्दछ । खाना जस्तो आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समस्या पैदा भएपछि यसबाट मुक्ति पाउन सहकारीतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भयो । त्यसो त नेपालमा सहकारी जस्तै गुठी संस्थाहरू सयौँ वर्षदेखि सञ्चालित थिए । गुठी लोककल्याण र परोपकारी कार्य संचालन गर्न समुदाय वा राज्यले छुट्याएको वा लगानी गरिएको सम्पत्ति हो । सहकारी जस्तै गुठी पनि समुहबाट नै सञ्चालित हुन्छ ।

नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था चितवन जिल्लामा वि.सं.२०१३ साल चैत्र २० गते बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको नाममा स्थापना भयो । शुरुमा राप्तीदून विकास योजना अन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्नेहरूका लागि घर बनाउन र खेती गर्न ऋण दिने र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सहकारी संरचनाहरू संचालित थिए । सहकारी स्थापना गर्ने सोच तत्कालीन राणा शासन कालमा २००० साल वैशाख १० गते सरदार भिमबहादुर पाँडेलाई पत्र लेखि औद्योगिक तथा सहकारी सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न निर्देशन गरेको भएपनि वि.सं.२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भयो र सहकारी अभियानले गति लियो । पछि सहकारी संस्थाहरूलाई मल बिउ बेच्ने सहकारी संस्था (पसल) मा परिवर्तन गरियो । अनेकौँ छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा आयो । सहकारी अभियानलाई नीतिगत, कानुनी र संरचनागतरूपले सुव्यवस्थित पार्ने उद्देश्यले केन्द्रीय तहमा विभिन्न प्रकारका निकायहरू स्थापित र संचालित छन् । विशेषगरी कृषि तथा खाद्य, आय आर्जन, गरीबी निवारण, आर्थिक स्तर अभिबृद्धिजस्ता विषयहरू हुन् जसले मुलुकको खाद्य सुरक्षा तथा जीविकाको लागि प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा सहयोग पु¥याउँदछन् । दुग्घ सहकारी संस्था र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेका छन् । यसरी आय आर्जन र गरीबी निवारणमा सहकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् ।

सहकारीहरूले जडीबुटी व्यवसाय, कृषि फर्म, बीउ बिजन, दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन, तेल मिल, धान मिल स्थापना तथा संचालन र कृषिजन्य व्यवसायको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै आएको पाइन्छ । यसैगरी शीत भण्डार, दुग्ध प्रशोधन, धान मिल, गोदाम निर्माण, तेल मिल जस्ता आयोजनामा न्यून व्याज दरमा सरल ऋण प्रवाह गरी सहयोग गरेको देखिन्छ । तरकारी तथा फलपूmल उत्पादनमा सहकारीहरूले योगदान गर्दै आएका छन् । तरकारी तथा फलपूmल बजार भवनको निर्माणमा ध्यान दिएका छन् ।

सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारको रूपमा विकास गर्ने र ग्रामीण विकासको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा उपयोग गर्ने प्रयासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास बेलाबेलामा नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ । देशमा छरिएर रहेका स–साना पूँजी तथा सीपलाई एकत्रित गरी सहकारीताको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता आफैँ पूरा गर्ने प्रकारका स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्न सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने, सहकारी प्रणालीलाई स्थानीय स्तरमा कृषि तथा गैह्र कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको व्यावसायीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने, गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रूपमा सहकारीहरूलाई परिचालन गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू सरकारले लिएको छ । सहकारी आन्दोलनको गतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने मानवीय साधनको विकास गर्न तालिम तथा प्रशिक्ष्ण उपलब्ध गराउन सरकारले संगठित संरचना मार्फत प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको छ ।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू सहकारीको माध्यमबाट सहज र सरल ढंगले आम उपभोक्तासम्म पु¥याउने अवधारणा लिई उपभोक्ता सहकारीहरू क्रियाशील छन् । खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामान तथा अन्य उत्पादनहरू सहकारी संस्था मार्फत् विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने, देशमा बचत हुने कृषि तथा वन पैदावर सहकारी मार्फत् संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने, ठूलाठूला बजारमा सबै किसिमका कृषि पैदावर जस्तैः तरकारी, फलपूmल, खाद्यान्न, पशुजन्य वस्तुहरूको थोक बजारको स्थापना गरी संचालन गर्ने, कृषि तथा वन पैदावरको वैज्ञानिक संकलन प्रणाली, उपयुक्त प्याकेजिङ्ग र ढुवानी सम्बन्धी सदस्य संस्थाहरूलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, वन पैदावर जस्तैः काठ दाउरा, जडीबुटी आदि वस्तुको बेचविखन सहकारी संस्थाबाट हुँदै आएको छ । कफी उत्पादन तथा बजार व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कृषिजन्य सामग्री खरीद बिक्रीको व्यवस्था गर्ने÷गराउने, कफी उत्पादन पश्चातका प्राविधिक कार्य लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता एवं बजारसम्म पु¥याउन गुणस्तरयुक्त कफी तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी संचालन गर्ने÷गराउने कार्यहरू कफी सहकारीहरूले गरिरहेका छन् । सहकारी बैंकजस्त निकायबाट कृषि तथा खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउँदै आएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार ऐन जारी भैसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरका मानव अधिकार सम्बन्धी तथा अन्य सभा सम्मेलनहरूले खाद्य सुरक्षाको अधिकारलाई मान्यता मात्र दिएका छैनन् कार्यान्वयनको निम्ति राज्यलाई समेत घच्घच्याएका छन् । कृषि तथा खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धीत सहकारीहरूले खाद्य सुरक्षाको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । सहकारी अभियानले कृषि उपज उत्पादनमा समेत बढोत्तरी ल्याएको अनुमान गरिएको छ । जसले मुलुकको कुल कृषि उपज तथा खाद्य उत्पादनमा बुद्धि भई खाद्य सुरक्षालाई मजबूत पार्दछ । सहकारी संस्थाहरूले रोजगारी प्रदान गरेर आयस्रोत बढाई नागरिकको खाद्यान्नमा पहुँच बढाएका छन् ।

सहकारी अभियान स्थानीय समुदायलाई संयोजन र परिचालित गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले स्थानीय खाद्य संस्कृतिको विकास गर्ने कार्य सहकारी मार्फत् हुन सक्दछ । पुरीया बन्द र तयारी खाना तथा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा उत्पादित खानेकुराहहरू जो स्वास्थ्य तथा वातावरणको दृष्टिले समेत हानिकारक छन् तिनीहरूलाई सहकारीले केही हदसम्म विस्थापित समेत गर्न सक्दछन् । यसो गर्दा दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न सहकारीले मद्दत पु¥याउन सक्दछ । सहकारीमा समुदायकै स्वामित्व स्थापित हुने भएकोले त्यो समुदायलाई उचित हुने खाद्य संस्कृति विकास गर्न समेत सजिलो हुन जान्छ भने त्यसलाई सामुदायिक खाद्य केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ ।

आज सहकारी एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक अभियान बनेको छ । समुदायमा रचनात्मकता र सृजनशीलता बढाई आय आर्जन बृद्धि गरेको छ । सानो पूँजीलाई पनि परिचालित हुने अवसर प्रदान गरेर गरिबी निबारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यहाँ उपलब्ध अथाह उर्वर कृषि क्षेत्र, जल तथा बनसम्पदालाई सदुपयोग गर्न सरहकारी संस्थाहरू लागपरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापहरुले समुदायको खाद्यान्नमा पहुँच बृद्धि गराएका छन् । यसरी हाम्रो देशका सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा खाद्य सुरक्षाको सम्बद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् र गरिबी उन्मूलनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । यस्तो परिवेशमा सहकारीलाई निर्धारित लक्ष्यमा परिचालित गर्न नियमन र सक्रियता बढाउन सम्बद्ध निकायले सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ । अपार प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा भएको यस देशमा सहकारीले खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेर नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय संकल्प साकार तुल्याउन ठोस योगदान पु¥याउन सक्दछ ।