काठमाडौँ : बीवाईडी गाडी प्रकरण र करका दर हेरफेरमा भइरहेको गम्भीर अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस विषयमा संसदीय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।
बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले वि.सं.२०८० देखिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्सार कार्यालयहरूमा गाडीको सिट क्षमता हेरफेर गरी अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेको बताइन्। उनले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनमाथि विश्वास नभएको भन्दै लेखा समितिले नै छुट्टै उपसमिति बनाएर ६ महिनाभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।
त्यसैगरी, सांसद आर्यन राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। ‘हाम्रो देश यस्तो भयो कि राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ,’ राईले भने । उनले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न सांसद ओलीले राखेको छानबिन उपसमिति गठनको प्रस्तावलाई समर्थन गरे।
नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि यस विषयमा छानबिन गरेर अघि बढ्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
