जनकपुर । मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । बिहीबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकबाट २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ । यो संगै मधेश प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउनका साथै विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । पछि सभामुख रामआशिष यादवले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलले उठाएका प्रश्न एवम मागहरुको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सभा बैठक पुनः सुचारु भएको थियो ।
विहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी बजेटमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने दिशामा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले यस वर्ष गत वर्षका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी सरकारले आगामी वर्षकालागि सुशासन र प्रविधिमैत्री प्रशासन, मेडइन मधेश, समृद्ध मधेश, कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रादेशकि मेरुदण्डमा राखेर बजेट ल्याउने बताए । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी बजेटमा टुक्रे योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ ।
स्वस्थ्य नागरिक समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दै सून्य बेरुजुको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गरिने जानकारी दिए ।
उनले डिजिटेक किसान नीति तय गरी डिजिटल कार्ड बनाई किसानहरुको खातामै अनुदान रकम पठाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।नवउद्योगी र युवाहरुका लागि मधेश स्र्टाटअप फण्डको सुरुवात गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाई छ । साथै उनले बेरोजगारहरुको संख्या यकिन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी प्रदान गरिने सरकारको नीति रहेको बताए ।
उनका अनुसार बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानलाई परिमार्जित गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा छात्राहरुलाई विशेष प्रोत्साहन छात्रवृति दिइने छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार अति विपन्न र दलितहरुको स्वास्थ्यका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुर्याइने छ । मधेश प्रदेश सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
