काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकले प्रस्तावलाई सहमति दिएसँगै समिति गठन भएको हो ।
समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन गर्नेछ । साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन् ।
समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनाको हुनेछ । तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसके कारणसहित थप समय माग गर्न सकिने र प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
समितिले हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षा गर्नेछ । जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान तथा सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसैगरी विपद्का क्रममा खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र प्रभावितको जीविकोपार्जन सुधारका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
विपद्, वातावरण र भूउपयोगसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि सिफारिस गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि भएका बजेट विनियोजन, काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
