गोपाल खनाल
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाले भनेका थिए– सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौं ।’ असार २९ मा सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले ६ महिना पुग्दा सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने केही दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तो हुँकार गर्ने रिजाल महामन्त्रीमा हारेपछि रक्षामन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् भने थापा अत्यधिक मतसहित महामन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
सरकार र पाटीको कुनै भूमिकामा नरहेका रिजालले उक्त दम्भी मन्तब्यको अव प्रतिरक्षा गर्नैपरेन । महामन्त्री बनेका थापाले उक्त भाषणको प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक सामथ्र्य राख्ने कुनै आधार देखिदैंन । किनकी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन संसदीय बोर्डमार्फत् गर्नुपर्नेमा देउवाले विधान उल्लघंन गरे, जसको विरोध गर्न थापाले सकेका छैनन् । पार्टी संचालनमै महामन्त्रीलाई किनारा लगाउने देउवाले सरकार संचालनमा उनका सुझाव मान्छन् भन्ने पत्याउन सकिदैंन ।
देउवा सरकार कसरी चलेको छ भन्न केही दृश्यलाई आधार मान्नुुपर्छ । यी तलका दृश्य आरोप होइन, प्रमाण हुन, तर्कमात्र होइन, तथ्य हुन् । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर जनताको ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई ‘प्रतिगमन’ करार गरेर अन्य सबैखाले संविधानविरोधी, अनियमितता र अपराधले उन्मुक्ति पाउने हो ? होइन भने यसवीचमा सरकार देखियो ? नागरिकप्रतिको संवेदनलिशता प्रकट भयो ? राष्ट्रिय हित प्रदर्शन भयो ? लोकतन्त्र संरक्षित भयो ? नागरिकबाट उठाइएका यी गलत प्रवृतिका बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा नागरिकलाईनै संवोधन गर्छन् तर समस्याप्रति पूर्णत् बेवास्ता गरी भ्रमको खेतीको प्रयास मात्र गर्छन् ।
केही प्रतिनिधिमूलक उदारणमात्र हेरौं ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक
ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको ३७० बर्गकिमी भूभाग नेपालको प्रमाणित गर्छ भनेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिकासाथ नक्सामा समेटेपछि यो सरकारको आधिकारिक अडान हो । तर यो सरकारले अनिच्छापूर्वक स्वामित्वग्रहण गरेको देखिदैंछ । तत्कालिन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले भोलिपल्टै ९ मेमा बक्तब्यमार्फत आपत्ती जनाउँदै तत्काल एकपक्षीय निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक नोट पठाएपछि द्धिपक्षीय संयन्त्रमार्फत् समाधान खोज्ने समझदारी भएको थियो । तर त्यस विपरित ३० डिसेम्बर २०२१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्दानीको चुनावीसभामा तिब्वतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको बिस्तार भारतले गरिरहेको बताए । त्यसलाई मोदीले भारतीय सरकारको एक उलपब्धीका रुपमा चित्रित गरे ।
भारतीय दूतावासको प्रष्टोक्तिपछि मात्र सूचना तथा संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बोले, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का यस्तो गम्भीर मुद्दामा कतै देखै परेनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय छ भन्ने अनुभूत गर्न नागरिकले पाएनन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले यस्तो संवेदनशिल मुद्दामा आफ्नो धारणासमेत राखेनन् । रामचन्द्र पोडेल नेतृत्वको सत्तारुढ दलीय संयन्त्रले यसलाई टिप्पणी गर्ने बिषय समेत ठानेन । जव प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट परराष्ट्र मामिला बिभाग प्रमुख राजन भट्टराईले पहिला ट्वीट र पछि बक्तब्यमार्फत् पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरे, बल्ल अन्य पार्टीले बोल्न थाले ।
खोप गायव, टाटपल्टिदै अर्थतन्त्र
कोभिड रोकथामका लागि सरकारी धनराशी खर्चेको र दाताले दिएको २४ लाख खोप गायव भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले सार्वजनिक गरेको दुई साता बढी भयो । अहिलेसम्म जम्मा ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप नेपाल भित्रेको तथ्यांक छ तर भण्डारमा ३३ लाख ६६ हजार खोप अपुग छ । निश्चित प्रतिशत नाश भएको हिसाव गर्दापनि २४ लाख खोप कहाँ गयो भन्ने प्रश्न मिडियामा निरन्तर आएको छ । तर प्रधानमन्त्री गायव खोपबारे अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । बडो क्रान्तिकारी काम गर्ने ध्वाँसदिने स्वास्थ्यमन्त्री खोप हराएपछि आफैं पनि गायव देखिन्छन् ।
चर्को दवावपछि एउटा समिति गठन गरेका छन् तर खोप हराएको छैन भने समितिको छानवीनलाई निर्देश गरिरहेका छन् । खोप नहराएको प्रतिवेदन तयार पार्न दवाव दिने सम्भावना बढेको छ ।
यस्तो गम्भीरमोडमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्छन् तर त्यस्ता अराजकता, बेथिती र कुशासनवारे केही बोल्दैनन् । यसको अर्थ सरकारबाटै ती खोप गायव पारिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । पहिलो प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ भन्ने प्रधानमन्त्री सवैलाई खोप दिने समयसीमामा असफल भइसकेका छन्, उल्टै अव खोप हराउन थाल्यो । किनिएिका र दाताले दिएका खोप नै किनवेच भएको विवरण आएका छन् । कति गम्भीर अवस्था छ तर सरकारलाई यसले छुँदैन ।
अहिलेसम्म सबै जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन् भने पहिलो मात्रा डोज खोप लगाउनसमेत सबै साधरणले पाइसकेका छैनन् । यता, यस्तो संवेदनशिल बेलामा बजारमा सर्वसाधरणले किन्ने सिटामोलको कृत्रिम अभाव सृजना गरियो, अहिले पनि अभाव छ । मूल्यबृद्धिका लागि यस्तो कृत्रिम अभाव सृजना गर्दापनि गठवन्धन सरकार पटक्कै संवेदनशिल छैन । ओली सरकारका बेलामा खोपमा भ्रष्टाचार भयो, कमिशनका लागि नजिकका कम्पनीलाई खोप ल्याउन दिएर ठूलो घोटाला भयो भन्दै सत्तारोहण गरेको गठवन्धन र तिनका नेताले उक्त मुद्दालाई छानवीन गर्ने हिम्मत समेत देखाएका छैनन् । किनकी, ती आरोपमात्र थिए र ओलीको विरोधका लागि योजनावद्ध रुपमा उठाइएका प्रोपोगाण्डामात्र थिए । नत्रभए, यो सरकारको प्राथमिकतामा उक्त छानविन पर्नुपथ्र्यो । जनताको स्वास्थ्यमाथिको प्राथमिकता यही हो ? सरकार यसरी नै चलाउने त प्रधानमन्त्रीज्यू ?
अर्को,अर्थतन्त्रको अवस्था । नेपालमा एकैपटक अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक भएको यो पहिलो पटक हो । शोधनान्तर घाटा हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पौने दुई खर्ब रुपैयाँले कमी आयो, मूल्यबृद्धि पाँचबर्षयताकै बिन्दुमा अर्थात् ७.११ प्रतिशत पुग्यो । बिप्रेषण ६.८ प्रतिशतले घट्यो । कर्जा ११.१ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यी सबै यो सरकार बनेपछिका छ महिनाका तथ्याकं हुन् । निर्यात घटेको र आयात तिव्ररुपमा बढेको छ । अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा रहेका बताइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसप्रति कुनै चिन्ता गरेको देखिदैंन । सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष पूँजीबजारलाई साम्राज्यवादकै एक अंग भएको बयानमा रमाएका छन् । अर्थमन्त्री कालोधनलाई सेतो बनाउने नीतिनै ल्याएर कालोबजारीको प्रवद्र्धक बनेका छन् ।
अर्थतन्त्रका यी नकारात्मक सूचक ओली सरकारकै निरन्तरता हुन भन्ने तर्क सत्तापक्षबाट केही नेताको देखिन्छ । त्यसो हो भने अघिल्लो सरकारका कुन कुन निर्णयले कसरी यस्तो अवस्था आयो र यो सरकारले के प्रयास गर्यो ? त्यसको यर्थाथ विवरण जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्दा हुन्छ । तर यो सरकारले हिम्मत गर्दैन किनकि त्यसोगर्दा गठवन्धनको आर्थिक अनुशासनको पोल खुल्छ । यी केही उदारणमात्र, सूची लामो हुन्छ । सरकार चलेको भनेको यही हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
