काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएका दानबहादुर कार्की आफ्नो पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको टोलीसहित सर्वोच्च पुगेका कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउन माग गरेका छन्।
कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायत कानुन व्यवसायीहरू छन्। रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदका आधारमा आफूलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष र पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ । २०२९ साउन १५ गते जन्मिएका कार्की अहिले ५४ वर्षका छन्। उनको प्रहरी सेवाको ३० वर्ष पनि पूरा भएको छैन भने आईजीपी नियुक्त भएको एक वर्षसमेत पुगेको छैन। यस आधारमा सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै आफूलाई हटाउनु कानुनविपरीत भएको उनको दाबी छ।
कार्कीको यो कानुनी लडाइँसँगै करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण पनि पुनः चर्चामा आएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसबेला प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै उनको पक्षमा कानुनी प्रश्न उठेको थियो। पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ मंसिर २६ गते खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०५५ असार १९ गते गरेको फैसलालाई प्रहरी नेतृत्वको स्वायत्तता र सरकारको अधिकार सीमासम्बन्धी महत्वपुर्ण नजिरका रूपमा लिइन्छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाको व्याख्या कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अदालतको निर्णयले कार्कीको पुनर्बहालीको माग मात्रै होइन, प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल र सरकारको पदमुक्त गर्ने अधिकारको सीमासमेत स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
