काठमाडौँ : प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधिबाहेकका विषयमा अध्ययन–अध्यापन गराउन नपाउने भएको छ । विधेयकको मस्यौदामा रहेको ‘विज्ञान तथा प्रविधिसहित मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय अध्यापन गराउन पाउने’ प्रावधान संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिमा मात्र सीमित गरिदिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार पारित मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा ‘मूलतः विज्ञान तथा प्रविधिका विषय र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने’ उल्लेख छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले विधेयकमाथि छलफलपछि विश्वविद्यालयलाई अन्य विषय अध्ययन–अध्यापनमा रोक लगाउने गरी प्रतिवेदन बनाएर सदनमा पठाएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि ऐनका रूपमा जारी हुनेछ । विधेयक २०७६ सालमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।विधेयकमा ३७ वटा दफा रहेकामा संसदीय समितिले १९ वटा दफामा संशोधन गरेको छ । मस्यौदामा विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । समितिले संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा स्थापना गरिने भनिएको दफा समितिले हटाइदिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल कि मकवानपुरको चित्लाङमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेमा राजनीतिक वृत्तमा खिचातानी छ । दुवै ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण जारी छ ।
संघीय सरकारबाट स्थापना हुन लागेको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) बाट विद्यालय सञ्चालन हुनेछ । यसअघि खुलेका खुला विश्वविद्यालयबाहेकमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुलामा भने शिक्षामन्त्री नै कुलपति छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश सरकारले संरक्षक समिति रहने मोडलमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेका छन् । उक्त व्यवस्थाले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने शिक्षाविद्हरूले अपेक्षा गरेका छन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले परम्परागतभन्दा भिन्न तरिकाले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको जनाए ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्षसहित दुई जना वा अध्यक्षले तोकेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था पनि विधेयकबाट हटाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य समितिले संरक्षक समितिमा विश्वविद्यालय रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा सचिव र अर्थ सचिव सदस्य रहने दफा थपिएको छ ।
मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरको कर्मचारी सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । संशोधनमा संरक्षक समितिमा महिलाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या थपिएको छ । संरक्षक समितिमा विज्ञान तथा प्रविधि र सो क्षेत्रबाहेकका प्राध्यापक, ख्याति प्राप्त व्यक्ति मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिको सिफारिसमा उनीहरू मनोनीत हुनेछन् । संरक्षकमध्येबाट सभापति छनोट गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न उपकुलपतिको सट्टा अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्षपछि विश्वविद्यालयको पदाधिकारीका रूपमा बढीमा ५ उपाध्यक्ष राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा उपाध्यक्षको संख्या यकिन थिएन । संरक्षक समितिबाट अध्यक्षको नियुक्ति हुनेछ । त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यक्ष विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को संयोजक रहनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र संरक्षक समितिले तोकिएको मापदण्डअनुसार अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्षले नै कार्यकारी अध्यक्षको काम गर्ने उल्लेख थियो । उपाध्यक्ष र पदाधिकारीको नियुक्तिसमेत संरक्षक समितिले नै गर्नेछ । विश्वविद्यालयले कुनै पनि किसिमका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिन भने पाउने छैन । वार्षिक प्रतिवेदन संरक्षक समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
