गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र गरिबी हटाउन सक्छ

शिक्षा मानव अधिकार हो, विशेषाधिकार होइन। त्यो मानव अधिकार पूरा गर्न धेरै अवस्थामा, नेपालको शिक्षामा सार्वजनिक खर्च पर्याप्त र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पनि सकिएको छैन् किनभने हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको दार्शनिक पक्ष नै कमजोर छ। जसका कारणले एकातिर हाम्रो शैक्षिक उत्पादनले देश बुझ्न र चिन्न सकेन् भने अर्कातिर हाम्रा सबै शैक्षिक उत्पादन परदेशिन मै रमाउने भयो। असल मानव संसाधन विनाको देश सम्वृद्ध बन्न सक्दैन् अनि नागरिकहरू सुखी हुन पनि सक्दैनन्। परिणामस्वरूप देश सामाजिक आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहन्छ। जसले गर्दा हामी आर्थिक रूपमा मात्र होइन, बौद्धिक रूपमा पनि दरिद्र भइरहन्छौं।

भागवत गीतामा भनिएको छ, “मान्छेको दिमाग एक शक्तिशाली चीज हो। मान्छेले आफ्ना दिमागलाई सकारात्मक विचारहरूले दिक्षित गर्नुपर्छ अनि जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुन थाल्नेछ।” तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो पुस्तालाई त असफल बनायो बनायो, नयाँ पुस्तालाई पनि पुरै असफल बनाउँदैछ र देशको भविष्यका लागि तयार गर्न सकिरहेको छैन्। आज हाम्रा बालबालिकालाई भविष्यको लागि कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। के हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू विद्यमान शिक्षा प्रणालीको समीक्षा गर्न तयार छन् ? शैक्षिक क्रान्तिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर राजनीति गर्न सक्लान ? जिज्ञासाको विषय भएको छ।

हामीले नयाँ पुस्तालाई केबल पढ्न मात्र सिकाउने होइन। उनीहरूलाई सबै प्रकारका असल प्रश्न गर्न पनि सिकाउनु हो। तिनीहरूलाई हरेक कुरामा सकारात्मक प्रश्न गर्न प्रेरित गर्नु पनि हो। भनिन्छ, “सत्य सकारात्मक प्रश्नहरूबाट मात्र प्रकट हुन्छ, शङ्काले होइन।” मलला भन्छिन्, “शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नु भनेको भविष्यको लागि नयाँ पुस्तालाई तयार गर्नु हो। हामी सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो।” यदि हामी बालबालिकाहरूको सुरक्षित र दिगो भविष्य निर्माण गर्न गम्भीर छौं भने शिक्षाको चरित्र र दर्शनका बारेमा पनि स्पष्ट र गम्भीर हुनुपर्छ। अनि मात्र देश चित्र अपेक्षित रूपमा बदल्न सक्छौं।

शैक्षिक क्रान्ति विना गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिदैन्। फेरि गुणस्तरीय शिक्षा विना आर्थिक तथा बौद्धिक गरिबी अर्थात हटाउन पनि सकिदैन्। गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि गुणस्तरीय शिक्षकसँगै सचेत अभिभावकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि राज्यको शिक्षा नीति देशमुखी, लगानी पर्याप्त र जनमुखी पनि हुनुपर्छ। अहिले शिक्षा नीति, ऐन र लगानी देशको स्वार्थमा केन्द्रीत हुन पनि शैक्षिक क्रान्ति अनिवार्य भएको छ।

आजको शिक्षाले हामीलाई हाम्रो क्षमता र सम्भावनाहरूलाई चिनाउन सकेको छैन्। बरू यसले हामीलाई नकारात्मक प्रश्न गर्न, अनावश्यक शङ्का गर्न अनि आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पक्षलाई त्याग्न सिकाउँदैछ। जुन असफलता भन्दा ज्यादै खतरनाक छ। यहि कुरालाई लिएर किम पेरेल भन्छिन्, “असफलताले भन्दा शङ्काले धेरै सपनाहरूलाई मार्छ।” अब शङ्का नगर्ने बनाउने र असफलताबाट सिक्न प्रेरित गर्ने शिक्षाको विकासका लागि शैक्षिक क्रान्ति अनिवार्य भएको छ। आज हामी आर्थिकभन्दा बौद्धिक दरिद्रताबाट पीडित भइरहेका छौं। अब प्रश्न उठ्छ, राजनीति बिग्रिएर शिक्षा बिग्रिएको हो कि शिक्षा बिग्रिएर राजनीति ? आज यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ने भएको छ।

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर गुणस्तरीय नबन्दासम्म राज्य र अभिभावकहरूले शिक्षामा गरेको लगानीबाट देशले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्तैन्। यो यथार्थलाई स्वीकारेर हामीले सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन यसमा सुधार गर्दै इमानपूर्वक शैक्षिक क्रान्तिमा केन्द्रीत हुनैपर्छ। किनभने समृद्ध नेपाल बनाउन शैक्षिक क्रान्ति जरुरी भइसकेको छ । त्यसैले आजको प्राथमिकता के हो ? हामी स्पष्ट हुनैपर्छ अनि प्राथमिकताकानुसार हाम्रा क्रियाकलापहरू अघि बढाउनु पर्छ। देशको भविष्य नयाँ पुस्ताले पाउने शिक्षाको स्तरसँग जोडिएको हुन्छ। शिक्षाको स्तर शैक्षिक दर्शन, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षालयको अवस्था, शिक्षकको क्षमता र प्रतिबद्धता अनि अभिभावकहरूको भूमिकाले निर्धारण गर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, शिक्षाको मूल्य धेरै तथ्यहरू सिक्नु होइन तर दिमागलाई सकारात्मक सोच्ने र रचनात्मक काम गर्न सक्ने बनाउनु हो । तर त्यो स्तरीयता आजको शिक्षामा नहुँदा राजनीति जनता उद्वेलित गराउने र मूल मुद्दाबाट हामीलाई अन्तै भड्काउने माध्यम बनेको छ । जबकी राजनीतिको प्राथमिकता जनताको जीवनस्तर गुणात्मक बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्थ्यो र पर्छ । अनि मात्रै राजनीतिक व्यवस्थासँगै देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन थालेको जनताले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थाल्ने थिए । तर राज्यको प्राथमिकतामा न शिक्षा पर्यो न त देश र जनता नै।

त्यसैले कस्तो शिक्षा, किन र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी न शैक्षिक उपलब्धी विशिष्ट बनाउन सकिन्छ न त जनमनोविज्ञान नै राज्यप्रति सकारात्मक बन्न सक्छ। अहिले जनतामा देखिएको वितृष्णाको मूल जड खराब शिक्षा व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाबाट दिक्षित राजनीतिकदेखि न्यायिक नेतृत्वको खराब आचरण र अपरिपक्व व्यवहार नै हो। आज नकारात्मक जनमनोविज्ञानलाई सकारात्मक बनाउँदै जनजीवन स्तरीय बनाउन राज्यको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा जानुपर्छ। तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिहरूले कुनैपनि कोणबाट जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउने र देशको स्वाभिमान उचो राख्ने काम गरेको छैन्। उनीहरू ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने पाराले काम गरिरहेका छन्।

संघीय सरकारले खुकुलो नागरकिता विधेयक संसदको प्राविधिक बहुमतले अनुमोदन गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा, त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्यो। त्यस्तै सरकारले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाएर टुंगोमा नपुर्याउँदा आज सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहिन बनेको छ। त्यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायधीश राणा सर्वोच्च अदालत फर्किएर काम नगरून भनेर उनलाई निवास मै बन्धक बनाइएको छ। फेरि त्यस्तै काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले बेला न कुबेला भनेजुयला भनेझै गरी टुकुचा खोतलेर समय र सिमित श्रोतसाधनहरूको दुरूपयोग गरिरहेको छ। यी दुबै पक्षले प्राथमिकता र आवश्यकता बुझेनन्। कारण खराब शिक्षामा प्रशिक्षित तिनका चेतना हुन्।

गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र गरिबी अर्थात आर्थिक र बौद्धिक दरिद्रता हटाउन सक्छ१ शैक्षिक क्रान्तिविना सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव पनि छैन्। अब भन्नुस्, आजको प्राथमिकता खुकुलो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण वा टुकचा उत्खनन गर्ने हो कि नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने बलियो आधार बनाउनेरु यतिखेर यो प्रश्नको सही उत्तर खोज्न सघाउनु प्राज्ञिक वर्गको कर्तव्य हो। राजनीतिकदेखि न्यायिक नेतृत्वहरूले राज्यको प्राथमिकता र जनअपेक्षा बुझेर क्षमताहरू उपयोग गर्नुपर्छ। कामको प्राथमिकीकरण गरेर योजनाहरू बनाउनु पर्छ। छिटो लोकप्रिय हुने, काम देखाउने र भिंडको पछि लाग्ने काम छोडेर सुझबुझका साथ राज्य संयन्त्रहरूको समुचित परिचालन गर्नुपर्छ।

आजको सत्य के हो भने शिक्षा खराब भएर हामी बिग्रियौं, हामी बिग्रिएर राजनीति बिग्रियो, राजनीति बिग्रिएर देशको नीति बिग्रियो। देशको नीति बिग्रिएर देशको परिस्थिति र जनताको मनस्थिति बिग्रियो अर्थात मनस्थिति सकारात्मक बन्न सकेन्। किनभने हाम्रो शिक्षा पश्चिमा चिन्तन प्रणालीको प्रभावमा निर्देशित र पश्चिमा दाताहरूको दबावमा लागु भइरहेको छ। यो सत्यलाई स्वीकारेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न हामी मन, वचन र कर्मले तयार हुनैपर्ने भएको छ। त्यसैले आगामी चुनावको पहिलो मुख्य मुद्दा शैक्षिक क्रान्ति नै हुनुपर्छ। अन्यथा भ्रम र भिंडको कम्फर्टेबल राजनीतिले देशलाई अझ कमजोर र परनिर्भर बनाइ राख्छ। सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्प अलपत्रमा पर्नेछ।

नागरिक निर्यात गर्न सिकाउने र सघाउने शिक्षा नीति र नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्न उक्साउने अर्थनीतिका कारणले आज नेपालको अर्थतन्त्रमात्र होइन राज्य संयन्त्र पनि कमजोर बन्दा देशमा गरिबी बढेको छ। देशको कुटनीतिक क्षमता खस्केको छ। बाह्य चलखेल बढ्दा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता बढेर नियन्त्रित अस्थिरतावादीहरूको मनोबल पनि बढाएको छ। त्यसैले कुरो बुझौं, गरिबी हटाउने शैक्षिक क्रान्ति अनिवार्य भो वा भइसक्यो।