एमसीसी आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलियो। यसलाई अनुमोदन गर्नु वा नगर्नुभन्दा अघि यो अनुमोदन गर्दा वा नगर्दा त्यसले पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावहरूको तुलनात्मक विश्लेषण अनिवार्य भएको छ। अनिमात्र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब हिजो मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा लेखे वा बोले झैं गर्नु भनेको देशको स्वार्थ नहेर्नु हो। यसर्थ समयले हाम्रा विज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूको विज्ञता र क्षमता परीक्षण गर्न खोज्दैछ। यो परीक्षणमा क-कसले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्लान ? थाहा पाउने मौका हामी जनतालाई मिलेको छ।
एमसीसीलाई लिएर सडकदेखि सरकारमा भएका विरोधहरूले हाम्रो दरिद्र मनोविज्ञान दर्शाएको छ। सरकार, सदन र सडकमा देखिएका अनुहारहरू मिल्दा र उनीहरूका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, नेपाललाई फेरि पनि अराकताको युगमा प्रवेस गराउन खोजिदैछ। माझण्डहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको आक्रमण र भौतिक सम्पत्तिको क्षति निन्दनीय छ। उनीहरूले आफ्नो क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिलाई हल्का ढंगले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यसबाट उनीहरूको दरिद्र मानसिकता र अदुरदर्शिता चिन्ने अवसर जनताले पाएका छन्
माझण्डहरूले कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनमा निर्णय गरेर सरकारमार्फत एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्न दिने र संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निष्कर्ष निकाले, सदनमा टेबल हुने बेलामा त्यो टेबल गर्न पाईंदैन भनेर नाराबाजी गरे अनि सडकमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्दै ढुंगामुढा गर्न उक्साए। माझण्डहरूको यस्तो प्रवृत्तिका कारणले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूको स्वार्थहरू पूरा गर्ने रणनीति सफल हुँदैछ। यो हदसम्मको सरकार, सदन र सडकको व्यापक दुरूपयोग हुँदा पनि त्यसलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांगेसले गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा विरोध नगर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई सजिलो भएको छ।
लेखनाथ पौडेल, अन्तराष्ट्रिय विज्ञ भन्छन्, “प्रचण्डले केपी ओलीको सरकारलाई अस्थिर बनाउने हतियारको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरे। अन्तराष्ट्रिय शक्ति संघर्ष र नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष एक ठाउँमा आइपुग्ने परिस्थिति बनाउनु र त्यसलाई ठाउँ दिनु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी नै हो।”
तर प्रचण्डले आफू पानीमाथिको ओभानो देखिन अहिले एमसीसीमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर केपी शर्मा ओलीलाई दोष लगाउने काम गरिरहेका छन्। जबकी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डका प्रिय पात्र वर्षामान पुन अर्थमन्त्री थिए। सम्झौताको विषयवस्तु टुङ्ग्याउँदा प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री त उनका प्रिय पात्र कृण्णबहादुर महरा अर्थमन्त्रीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अमेरिकासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानबहादुर कार्की भएतापनि परराष्ट्र मन्त्रीभने कृष्णबहादुर महरा नै थिए। यता नेकपा कालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा प्रचण्ड कै दलको मुख्य हिस्सा थियो। त्यो सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न त्यसलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। अहिले त्यो एमसीसीलाई विवादित बनाउन तिनै प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेका छन्। किन ? प्रश्न गर्न ढिलो भइसकेको छ।
प्रचण्डको उपयोगितावाद र अवसरवाद अर्थात प्रचण्ड पथले एकातिर जनादेश खण्डित भयो अर्कोतिर परमादेशमार्फत नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो, एमसीसीलाई गिजोलेर वैदेशिक सम्बन्धमा किचलो खडा गर्यो, जनमन भ्रमित बनाएर भिंड सडकमा उतार्न खोज्यो, प्रधानन्याधीश राणामाथि महाअभियोग लगायो। त्यसले राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता बढाएर देशलाई कमजोर बनाउने र नेपालमा बाह्य चलखेल बढाउने आधार तयार पार्दैछ। प्रचण्डको भड्किएको आत्मा शान्त पार्न हामी नेपालीले अझ कति पिंडा व्यहोर्नु पर्ने हो ? उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको छ। त्यसैले सचेतपूर्ण भएर आफ्ना क्षमताहरू देशको पक्षमा प्रयोग गरौं।
सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकाल भन्छन्, “पारंगत खेलाडीहरू प्रम देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली एउटै चेस बोर्डमा भिंडेर आफ्नो जीत खोजिरहेका छन्।” चेसमा दुईजना खेलाडीले खेल्नु पर्ने हो, खेल्दैछन् तिनजना देउवा, प्रचण्ड र ओली। तर अमित ढकालले हार कसको हुन्छ भन्न चाहेनन् किनभने त्यसले राजनीतिक लाभ एमालेलाई हुने देखे। यो खेलमा हार्ने चौथा पात्र माधव नेपाल हुन् नभन्नुमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने ढकालको चाहाना देखिन्छ। तथापि यो चेस खेल पेचिलो मात्र बनेको छैन्, यसले देशलाई पनि ठूलो समस्यामा पार्दैछ।
देशलाई यथास्थितिवाद, उदारवाद, अवसरवाद र उपयोगितावादबाट जोगाउनु पर्ने भएको छ। एमसीसीलाई लिएर भइरहेको विवादको रूप र सार पक्ष नबुझी पार्टीगत धारणा बनाउनु र कांग्रेस कम्न्युनिष्ट भनेर आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन्। किनभने तिनका नियत र व्यवहारहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ। मिडियामा आएका गोयवल्स प्रचारलाई आधार मानेर धारणा बनाउनु हुँदैन्। प्रचण्डले आफूलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने अभिलाषामा जनताको मनस्थितिलाई भयग्रस्त बनाउन एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने अनुदानमा सामरिक रणनीति छ भनेर देब गुरूङहरूलाई बोल्न लगाए। त्यसले वातावरण उत्तेजक बनाउँदै थियो, त्यसमाथि झलनाथ खनाल र भीमबहादुर रावलले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेका छन्।
अहिले एमसीसीलाई लिएर भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीहरूले तत्काल परिस्थिति जटिल बनाएको देखिएतापनि यसको बौद्धिक र कुटनीतिक तरिकाबाट विश्लेषण गर्न सकियोभने भोलिका लागि सकारात्मक निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौं। यो विवादले आजसम्म हामीले लिइरहेको ऋण र पाइरहेको अनुदानमा कस्ता सर्तहरू छन् र भोलि लिने ऋण र पाइने अनुदानमा कस्ता सर्तहरू राखेर देशमुखी बनाउने भन्ने सवालमा सामुहिक गृहकार्य गर्नैपर्ने पाठ सिकाएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, चुनौतीका बीच एमसीसीको विवाद हाम्रा लागि अवसर बनेर आएको छ। अवसरको सदुपयोग गर्ने ल्याकत देखाउनु पर्ने भएको छ।
अहिले एमसीसीमा विवाद गरिरहँदा विगतमा हामीले ऋण तथा अनुदान लिएर सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको अवस्थालाई पनि हेर्नु र बुझ्नुपर्छ। जस्तैः पाँच वर्षमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना ३१ वर्ष भइसक्यो अझै पूरा भएको छैन्। त्यसमाथि गएको बाढी पहिरोले क्षति पूर्याउँदा आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। लागत दशौं गुना बढ्दा क्षति देशलाई भइरहेको छ। तर एमसीसीमार्फत अमेरिकाले दिने पाँच वर्षे अनुदान र यसको कार्यान्वयन ढाँचामा राष्ट्रघात देखाएर जनमनोविज्ञान भ्रमित बनाउने काम हुँदैछ। तर पनि हामीले बुझ्नैपर्छ, विदेशी ऋण तथा दान(अनुदान मन्द विष नै हो। यसले हामीलाई हिजोभन्दा आज बढी परनिर्भर बनाएको छ।
पाँच वर्षे मेलम्ची ३१औं वर्षमा चल्दैछ
पाँच वर्षे अनुदान ५ वर्षदेखि विवादित छ
क्षमता र नियत मै खोट पर्दैछ देशलाई चोट !
माझण्डहरूले कम्फर्टेबल सत्ता टिकाउनका लागि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित बनाएर राजनीति गरिहेका छन्। प्रम देउवाले पनि त्यो राजनीतिमा आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने उपाय देखेका छन्। त्यसैले त माझण्डहरूले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्ने विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएर एकातिर एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर कार्यकर्तालाई ढुंगामुढा गर्न सडकमा उतारे अर्कोतिर संसदीय प्रक्रियालाई स्विकारे। माझण्डहरूको द्वैध चरित्रलाई नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा विरोध गर्न चाहेन। नेकपा एमालेको मुख्य नेतृत्वले पनि स्पष्ट भएर एमसीसीका बारेमा धारणा दिने भन्दा पनि संसदभित्र पार्टीले उठाएको माग पूरा गरेपछि बोल्छौं भनेर प्रश्नहरूबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। यतिखेर राजनीतिक लाभहानी हेरेर होइन देशको लाभ हेरेर आफ्नो मागलाई थाती राख्दै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको एमसीसीका बारेमा संसदभित्र र बाहिर हुने बहसमा नेकपा एमालेले भाग लिनुपर्छ। प्रम देउवाले पनि नेकपा एमालेलाई बहसमा सामेल हुने वातावरण बनाउनु पर्छ।
माझण्डहरूले जस्तो क्षणिक राजनीतिक लाभहानी हेरेर जस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्, त्यसले कदापि देशको हित गर्दैन्। प्रम शेरबहादुर देउवाले पनि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने वा देखाउने कोणबाट सरकार चलाउने उपाय खोजेका छन्। किनभने गठबन्धन कायम भएन भने भोलि नेपाली कांग्रेसलाई एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सकिन्न भन्ने देउवाको बुझाइ छ। माझण्डहरू त गठबन्धन भएनभने हामी सकिन्छौं भन्दैछन्। केपी ओलीले पनि गठबन्धन भत्काउन सकिएमा भोलि नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट राजनीतिलाई अघि बढाउन खोजेका छन्। जसले गर्दा एमसीसीको विवादमा सत्ता गठबन्धनभित्र अस्वभाविक विवाद हुँदा पनि प्रम देउवा मौन छन्।
भ्रमको पछि लागेर,
चुनौतीसँग भागेर
बन्दैन देश मागेर !
यो वास्तविकतालाई सबै राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। विज्ञहरूले पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी एमसीसीका बारेमा उठेका विवाद समाधानमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। देशलाई परनिर्भरताबाट अन्तरपरनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउन बाह्य ऋण तथा सहायतालाई देशमुखी बनाउने नीति बनाउन राज्यमाथि दबाव बढाउनु पर्छ। आज देश अपत्यारिलो ढंगले संकटमा पर्दैछ। यो संकटमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्राज्ञिक नेतृत्वले आफ्नो योग्यता, क्षमता र आवश्यकतालाई बोली र व्यवहारहरूबाट पुष्टी गर्नुपर्ने भएको छ।
पहिले मूर्खसँग दैव डराउनु पर्थ्यो अहिले बेईमानसँग ईमान अनि असत्यसँग सत्य डराउनु पर्ने भएको छ। सामाजिक राजनीतिक अराजकता बढेको छ। स्वछन्दता र ठोकतन्त्रलाई स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र भन्दै जनमन भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ। नागरिकदेखि नेतृत्वसम्म सबैमा अस्वभाविक वैचारिक विचलन देखिएको छ। प्राज्ञिक वर्गले देशलाई खराब पात्र तथा प्रवृत्तिहरूबाट जोगाउन ईमानदार भएर एमसीसीका बारेमा सत्यतथ्य जनतालाई नबुझाउँदा प्रचण्डको पिपलपाते प्रवृत्तिलाई गतिशीलता भनेर रमाउनेहरूको आत्मबल बढेको छ।
राजनीतिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व माझण्ड खासगरी प्रचण्डले झैं भिंडको पछि कुदेर होइन, भिंडलाई भ्रमबाट मूक्त गरेर ठीक बाटोबाट अघि बढाउने क्षमता देखाउनु पर्छ। आज त्यो अवसर राजनीतिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वलाई आएको छ। विगतमा हामीले समय चिन्न र यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा वितेका ७१ वर्षहरू राजनीतिक आन्दोलनको नाममा बितायौं। यो अनुभवबाट सिकेर अब शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्रान्तिमार्फत देशलाई सम्वृद्ध बनाउनु पर्छ। यसर्थ राजनीतिक वादविवादका नाममा समय खेर नफालौं। जनता कुरामा होईन, व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न आतुर छन्। जनताको त्यो अपेक्षालाई उपेक्षा नहुने गरी नेतृत्वले वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएर समस्याको दिगो समाधान गर्न क्रियाशील हुनुपर्छ।
अन्तमा एमसीसीमार्फत अमेरिकले हामीलाई दिने अनुदानमा उसको स्वार्थ छैन् भनेर बुझ्नु मूर्खता हुनेछ। विना स्वार्थ कुनै पनि देशले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छैन्, जसरी अमेरिकाले। रह्यो कुरो कुन र कस्तो अनुदानले नेपालको स्वार्थ बलियो बनाउन सक्छ भनेर बुझ्ने ल्याकत हामीमा हुनु पर्यो। त्यसमा भएको सर्त तथा प्रावधानहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्र त्यस्ता सहयोगहरू स्विकारिनु पर्छ। आज एमसीसीमा भएको अमेरिकी स्वार्थलाई नेपालको हितमा बदल्नु पर्ने चुनौती खडा भएको छ।
